राफेल पर रार जारी: कांग्रेस बोली- सरकार ने गुमराह किया, फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की कोई गलती नहीं

नई दिल्ली, जेएनएन। राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट से मिली 'क्लीन चिट' के बाद विवाद और बढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी उस तथ्य को आधार बना रही है, जिसे आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने राफेल की कीमतों को लेकर दखल न देने की बात कही है। कांग्रेस का कहना है कि कोर्ट के फैसले में जिस सीएजी रिपोर्ट का जिक्र है, वह पीएसी को नहीं मिली है। वहीं, भाजपा सांसद स्वामी ने कांग्रेस को कहा कि अगर उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली है तो फिर से कोर्ट जाना चाहिए।

दोपहर बाद पत्रकार वार्ता करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट को गलत तथ्य देने के लिए सरकार जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि अटॉर्नी जनरल को पीएसी के सक्षम बुलाया जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि क्यों गलत तथ्य पेश किए गए। यह एक गंभीर मामला है।

सिब्बल ने आगे कहा, 'हमारा शुरू से ही बहुत स्पष्ट मत था कि सुप्रीम कोर्ट इन मामलों पर चर्चा के लिए सही जगह नहीं है, क्योंकि ये फाइलों की नोटिंग्स नहीं पढ़ सकतीं, प्रधानमंत्री समेत बाकी लोगों से सवाल नहीं कर सकती और हमें जरूरत है प्रधानमंत्री से सवाल करने की।'

खड़गे ने कहा- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला
शनिवार सुबह पीएसी के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है कि सीएजी की रिपोर्ट पीएसी को दी जा चुकी है और पीएमसी उसकी जांच भी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोर्ट को बताया कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है, हम जानना चाहते हैं कि रिपोर्ट कहां है?. उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि क्या आपने रिपोर्ट को देखा है?. खड़गे ने कहा कि वे इस बारे में पीएसी के बाकी सदस्यों से भी बात करेंगे और सीएजी तथा एजी को भी समन करेंगे। 

खड़गे को जाना चाहिए कोर्ट- स्वामी
उधर, खड़गे के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, 'पीएसी चेयरमैन खड़गे कह रहे है कि उन्हें सीएजी की रिपोर्ट नहीं मिली है, ऐसे में हमें उनका भरोसा करना होगा। उन्हें पुर्नविचार याचिका दाखिल करनी चाहिए और कोर्ट में कहना चाहिए कि उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली है और न ही उसका आकलन किया है।'

SC ने फैसला सरकार की दी जानकारी पर दिया हैः पवार
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा, 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि इसका आधार सरकार से मिली जानकारी है। सरकार ने कोर्ट को बताया है कि सीएजी ने राफेल की कीमतों को आकलन किया है और पीएसी ने इसे मंजूर दी है। ये सही नहीं है।'

अखिलेश ने कहा- फिर से कोर्ट में ही जाना चाहिए
अखिलेश यादव ने कहा, ''मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, हमने जेपीसी की मांग उस वक्त की थी जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कहीं नहीं थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, और उन्होंने (कोर्ट ने) हर पहलू पर जवाब दिया है इसीलिए अगर किसी को भविष्य में इस पर सवाल उठाना है तो उन्हें फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए।'

भाजपा का प्रदर्शन, राहुल से माफी की मांग

सुप्रीम कोर्ट से राफेल डील पर मिली राहत के बाद केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर चौतरफा हमला बोल दिया है। एक तरफ जहां भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राफेल सौदे पर कांग्रेस के आरोपों को झूठ बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के राफेल सौदे को लेकर गलतबयानी पर माफी की भी मांग की।  

क्या है CAG-PAC विवाद?
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल की कीमत को लेकर उठ रही शंकाओं को खारिज करते हुए कहा है, 'कीमत से जुड़े विवरण कन्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से साझा किए जा चुके हैं और CAG की रिपोर्ट की जांच-परख PAC कर चुकी है।' वहीं, पीएसी के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कि ऐसी किसी रिपोर्ट के सामने आने से नकार चुके हैं।

शुक्रवार को पीएसी के मामले पर राहुल गांधी ने भी चुटकी ली। उन्होंने कहा, ''आज की दुनिया में हो सकता है कि मोदीजी ने अपनी पीएसी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा रखी हो।? सरकार को हमें ये समझाना है कि ये पीएसी रिपोर्ट कहां है?''