मोदी सरकार - 2.0 के 100 दिन

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था लागू करने के लिए राज्यों को 30 जून 2020 तक का समय दिया है। इस व्यवस्था के तहत लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से से सस्ता राशन खरीद सकते हैं।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, 'अगले साल 30 जून 2020 तक पूरे देश में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था को बिना किसी देरी के लागू कर दिया जाएगा। हमने इस बारे में राज्यों को पत्र लिखा है।'

पासवान ने कहा कि नई प्रणाली से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि यदि कोई गरीब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन मिलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। नई प्रणाली से फर्जी राशन कार्ड भी समाप्त होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन के एजेंडे में शामिल कार्यक्रमों में यह भी एक कार्यक्रम है।

पासवान ने कहा कि लाभार्थियों को देश के किसी भी राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीदने के लिए अपना आधार कार्ड दिखाना आवश्यक है। यदि लाभार्थी विशेष रूप से पंजीकृत राशन की दुकान से अपना खाद्यान्न खरीदना चाहता है तो राशन कार्ड पर्याप्त होगा।

उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 89 फीसद लाभार्थियों के आधार कार्ड सिस्टम से जुड़ चुके हैं, जबकि 77 फीसद राशन दुकानों में पीओएस (पाइंट ऑफ सेल) स्थापित हैं। 22 राज्यों में 100 प्रतिशत पीओएस मशीनें लगी हैं और नई प्रणाली लागू करने में कोई समस्या नहीं है।

इन राज्यों में पहले से ही व्यवस्था
पासवान के मुताबिक दस राज्य पहले से ही पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल हैं। दिल्ली ने साल भर पहले पीडीएस पात्रता की पोर्टेबिलिटी को लागू किया था, लेकिन बाद में इसे रोक दिया।

Posted By: Dhyanendra Singh

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