शराब पर अब छत्तीसगढ़ सरकार भी लेगी कोविड टैक्स, मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया निर्णय

रायपुर, जेएनएन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में आगामी रबी फसल की तैयारी को लेकर व्यापक चर्चा की गई। इसके साथ ही राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में बेची जाने वाली शराब पर अब कोरोना टैक्स लिया जाएगा। इसके अलावा बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक कल्याण से जुड़े और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 

 

छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए देशी और विदेशी मदिरा के विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत देशी मदिरा पर 10 स्र्पये प्रति बोतल तथा समस्त प्रकार की विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के फुटकर विक्रय दर की 10 प्रतिशत की दर से विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और कृषि आदान सहायता के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया। इस योजना का शुभारंभ आगामी 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि से किया जाएगा। खरीफ 2019 में पंजीकृत व उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का व गन्न्े (रबी) फसल हेतु 10 हजार प्रति एकड़ की दर से डीबीटी के माध्यम से किसानों को आदान सहायता अनुदान की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। विकासखण्ड मुख्यालयों में 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए आईटीआई का रोजगारपरक सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।

 

बोधघाट परियोजना के सर्वेक्षण

औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में बायो-एथेनाल उत्पाद इकाईयों की स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग स्थापना के लिए वांछित अनुमति-सहमति आदि प्रावधानों के सरलीकरण हेतु अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना के सर्वेक्षण इन्वेस्टिगेशन और डी.पी.आर. तैयार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।