नीति आयोग ने दिखाया अखिलेश को आइना, कहा-पीएमएमवीवाइ पर पूर्व सीएम का दावा गलत
पीएमएमवीवाइ योजना के तहत गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद कुल छह हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है।
हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी सरकार और योगी सरकार पर निशाना साधने के लिए जो दांव चला, वह उन पर ही उलटा पड़ गया। अखिलेश ने 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना वय योजना' (पीएमएमवीवाइ) के उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन को लेकर एक ट्वीट किया, लेकिन नीति आयोग में सलाहकार आलोक कुमार ने इसमें तथ्यात्मक त्रुटियां उजागर कर उनके दावे की पोल खोल दी। अखिलेश ने दावा किया था कि पीएमएमवीवाइ योजना के तहत यूपी में एक भी महिला को लाभ नहीं मिला है जबकि आलोक कुमार ने ताजा आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 13 सितंबर तक राज्य में पांच लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है।
सोशल मीडिया में इस मामले ने उस समय तूल पकड़ा जब अखिलेश ने ट्वीट किया, 'जिनके गर्भ में देश का भविष्य पल रहा है, उनके लिए बनी योजना का निष्क्रिय पड़े रहना वास्तव में गहरी चिंता का विषय है। यह 'घोषणाकारी सरकार' किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाना नहीं जानती दुर्भाग्यपूर्ण है।'
इस ट्वीट के साथ उन्होंने जो पोस्ट की उसमें गर्भवती महिलाओं की तस्वीर के साथ एक खबर दी गई थी जिसमें आरटीआइ के जरिये प्राप्त सूचना का हवाला देकर कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में एक भी महिला को 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना वय योजना' के तहत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें यह भी दावा किया गया कि इस योजना के तहत सर्वाधिक राशि यूपी को 336 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और 184 महिलाओं ने यूपी में नामांकन भी कराया, लेकिन एक भी महिला को लाभ नहीं मिला।
यूपी में 5.8 लाख महिलाओं को मिला पीएमएमवीवाइ का लाभ
अखिलेश के इस ट्वीट के जवाब में आलोक कुमार ने 13 सितंबर, 2018 तक की स्थिति के ताजा आंकड़े देकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, 'सर, कृपया पुन: जांच लें। यह खबर तथ्यात्मक रूप से गलत है। 13 सितंबर, 2018 तक यूपी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना वय योजना के तहत के तहत 8,28,032 लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया जिसमें से 5,80,254 को भुगतान किया जा चुका है। कुल 188.80 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।'
उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के अधिकारी आलोक कुमार ने यह ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी टैग कर दिया। इसके बाद उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जबर्दस्त वायरल हुआ।
मालूम हो कि सरकार ने पीएमएमवीवाइ पिछले साल लांच की थी। 13 सितंबर तक इस योजना के तहत देशभर में 48.11 लाख महिलाएं पंजीकृत हो चुकी हैं। इसमें 37.30 लाख महिलाओं को मातृत्व सहयोग राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के तहत गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद कुल छह हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है।