नई दिल्ली, एजेंसियां। कोरोना संक्रमण के इलाज में बेहद अहम ऑक्सीजन और एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की उपलब्धता को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र के बीज जुबानी जंग छिड़ गई है। महाराष्ट्र की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य के साथ भेदभाव कर रही है और जानबूझकर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति नहीं की जा रही है। जबकि, भाजपा ने सीधे उद्धव सरकार पर ही निशाना साधा है और उसे अयोग्य और भ्रष्ट सरकार बता दिया है।

उद्धव ने लगाए यह आरोप 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने राज्य के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव में व्यस्त थे, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई। 

कामकाज के लिए तैयार रहें 

उद्यमियों और फिक्की एवं सीआइआइ प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि केंद्र महाराष्ट्र सरकार के साथ सहयोग कर रहा है। उन्होंने उद्यमियों से कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच कामकाज जारी रखने के लिए तैयार रहने को कहा।

पीएम को पत्र लिख चुके हैं उद्धव 

इससे पहले, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था कहा था कि अप्रैल के अंत तक राज्य को प्रतिदिन दो हजार टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अभी रोजाना 1,200 टन ऑक्सीजन की खपत हो रही है। उन्होंने दक्षिणी राज्यों में स्थित स्टील प्लांट से विमानों के जरिये ऑक्सीजन लाने की अनुमति भी मांगी थी।

पीयूष गोयल ने दिया जवाब 

वहीं, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसी भी अन्य राज्य की तुलना में महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का आपूर्ति की गई है। केंद्र सरकार महाराष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए बेहतर काम कर रही है। महाराष्ट्र की समस्या ऑक्सीजन की कमी नहीं, बल्कि अयोग्य और भ्रष्ट सरकार जो वहां राज कर रही है। गोयल ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग 'मेरे स्वजन, मेरी जवाबदारी' का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री भी 'मेरा राज्य, मेरी जवाबदारी' की भावना से अपना कर्तव्य निभाएं।

कांग्रेस का केंद्र पर ओछी राजनीति का आरोप

महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार राज्य को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अन्य उपकरण नहीं दे रही है। रेमडेसिविर का उत्पादन करने वाली कंपनियों को राज्य को दवा नहीं देने के लिए कहा जा रहा है। सप्लाई करने पर उनके लाइसेंस रद करने की धमकी दी जा रही है।

नवाब मलिक ने भी केंद्र पर साधा निशाना

उद्धव सरकार में मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार निर्यात केंद्रित इकाइयों को घरेलू बाजार में रेमडेसिविर की बिक्री करने की अनुमति नहीं दे रही, जबकि निर्यात पर रोक लगने से उनके पास 40 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टाक जमा हो गया है।

केंद्रीय मंत्री का नवाब मलिक पर पलटवार

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मांडविया ने मलिक के इस आरोप का जोरदार तरीके से खंडन किया। उन्होंने ट्वीट किया, 'नवाब मलिक का ट्वीट चौंकाने वाला है। यह आधी-अधूरी सच्चाई और झूठ से भरा है। वह जमीनी हकीकत से अनजान हैं। भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार के लगातार संपर्क में है और हर तरीके से रेमडेसिविर की आपूर्ति में मदद कर रही है।'

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