PMC बैंक घोटाला मामला: मनमोहन सिंह का तंज, कहा- विफल है डबल इंजन मॉडल भाजपा सरकार
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि शासन की बहुप्रचारित डबल इंजन मॉडल जिसके बदौलत भाजपा वोट मांगती है पूरी तरह से विफल रही है।
मुंबई, एएनआइ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी व मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए गुरुवार को कहा कि प्रशासन की डबल इंजन मॉडल जिसपर भाजपा वोट मांगती है, पूरी तरह असफल है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, शासन की बहुप्रचारित डबल इंजन मॉडल जिसके बदौलत भाजपा वोट मांगती है, पूरी तरह से विफल रही है। महाराष्ट्र ने आर्थिक मंदी के कुछ सबसे बुरे प्रभावों का सामना किया है। महाराष्ट्र की विनिर्माण विकास दर में लगातार 4 साल की गिरावट दर्ज की गई है।'
PMC बैंक घोटाला मामले का उल्लेख
उन्होंने PMC बैंक घोटाला मामले का उल्लेख करते हुए कहा, 'यह बैंक घोटाला मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इस मामले की जांच करें और इस मामले से प्रभावित 16 लाख लोगों की समस्याओं का समाधान करें।' उन्होंने कहा, 'मैं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद करता हूं कि वे सब साथ मिलकर एक बेहतर, उचित और प्रभावी समाधान प्रदान करें ताकि न्याय की आस में खड़े 16 लाख जमाकर्ताओं को न्याय मिले।'
वीर सावरकर को भारत रत्न देने के वादा
भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में वीर सावरकर को भारत रत्न देने के वादा किया था जिसका उल्लेख करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा, 'IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष में वृद्धि दर 6.1 फीसद रहने की बात कही। साल दर साल घटते वृद्धि दर के साथ मुझे नहीं लगता कि 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को पा सकेंगे।' .
उन्होंने कहा, 'मैंने सार्वजनिक तौर पर पहले भी कहा है कि 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वृद्धि दर 10-12 फीसद होनी चाहिए।' बता दें कि 2018 में यह 2.7 ट्रिलियन डॉलर था। भाजपा शासन में सरकार साल दर साल घटते जा रहे वृद्धि दर का सामना कर रही है।'
अनुच्छेद 370 के खत्म होने के पक्ष में कांग्रेस ने किया था वोट
उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 के खत्म होने के पक्ष में वोट किया था इसके खिलाफ नहीं। हमाना मानना है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी पैमाना है लेकिन यदि इसमें बदलाव लाया जाता है तो यह जम्मू कश्मीर के लोगों की अच्छाई के लिए होना चाहिए। इसे जिस तरीके से लागू किया गया हम उसका विरोध करते हैं।'
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