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MP By Election 2020: तोड़ निकालने के बजाय मप्र में कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसती जा रही भाजपा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने किसान कर्जमाफी पर घेरा तो शिवराज सरकार ने दबाव में आकर कई लोक लुभावन घोषणाएं कर दीं। किसान सम्मान निधि में प्रदेश के किसानों को हर साल 10 हजार रुपये मिलेंगे। सहकारी बैंकों को कर्जमाफी की बकाया राशि भी दी जाएगी।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Thu, 24 Sep 2020 06:15 AM (IST)Updated: Thu, 24 Sep 2020 06:15 AM (IST)
MP By Election 2020: तोड़ निकालने के बजाय मप्र में कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसती जा रही भाजपा
कमल नाथ और शिवराज सिंह चौहान की फाइल फोटो।

 धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल। कांग्रेस ने ठीक 2018 के मप्र विधानसभा चुनाव की तर्ज पर उपचुनाव के लिए भी चक्रव्यूह रुचना शुरू कर दी है। इस बार भी तोड़ निकालने के बजाय भाजपा सरकार इसमें फंसती नजर आ रही है। भाजपा सरकार की मुश्किल यह है कि वह मनोवैज्ञानिक दबाव में तात्कालिक निर्णय कर बैठती है। वहीं हवा का रुख मोड़ने के लिए उपलब्धियों को सामने रखने में चूक जाती है। किसान कर्जमाफी और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को 27 फीसद आरक्षण सहित कोरोनाकाल की मुश्किलों को लेकर कांग्रेस लगातार उसे घेर रही है।

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 मामला ताजा है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने किसान कर्जमाफी पर घेरा तो शिवराज सरकार ने दबाव में आकर कई लोक लुभावन घोषणाएं कर दीं। किसान सम्मान निधि में प्रदेश के किसानों को हर साल 10 हजार रुपये मिलेंगे। सहकारी बैंकों को कर्जमाफी की बकाया राशि भी दी जाएगी। 2018 के चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए भावांतर भुगतान योजना लाए थे, जो कांग्रेस के कर्जमाफी के वादे के आगे टिक न सकी। किसानों का बड़ा वर्ग प्राकृतिक आपदा में शिवराज सरकार के अधिक से अधिक मुआवजे को भी भूल गया था। दरअसल, कमल नाथ के चक्रव्यूह में सरकार किसानों के एक वर्ग को खुश करने में लगी हुई है, जिससे दूसरे वर्ग की नाराजगी का खतरा है। ऐसे में किसान दो खेमों में बंटेंगे तो शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी ही।

पट्टा देने से असंतोष बढ़ेगा

मप्र मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों की सरकारी जमीन पर 31 दिसंबर 2014 तक काबिज लोगों को मालिकाना हक देते हुए 30 साल का पट्टा देने का निर्णय भी किया गया है। चुनावी माहौल में तो ये निर्णय लोक लुभावन है, लेकिन बाद में गैर लाभार्थियों के बड़े वर्ग में असंतोष की वजह बन जाएगा। 

27 फीसद आरक्षण की आवाज उठी

इधर, मप्र की कांग्रेस नेत्री विभा पटेल ने विभिन्न ओबीसी संगठनों के साथ 27 फीसद आरक्षण की मांग बुलंद कर दी है। अब मुश्किल ये है कि जवाब में शिवराज सरकार कोई घोषणा करती है तो शेष वर्ग की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। अनसुना किया तो कांग्रेस ओबीसी की नाराजगी को तूल देगी। 

खाते में कई उपलब्धियां, पर नहीं होता है जिक्र

शिवराज सरकार के खाते में लाड़ली लक्ष्मी योजना, मेधावी विद्यार्थी योजना, शहरी विकास, औद्योगिकरण, गांव तक सड़कों के जाल सहित समाज कल्याण की कई योजनाएं और उपलब्धियां हैं। अपने चौथे कार्यकाल में शिवराज नई सोच के साथ आए हैं, जिसका असर औद्योगिक क्षेत्रों में दिख रहा है, लेकिन इन उपलब्धियों का जिक्र न होना भाजपा की कमजोरी तो कांग्रेस की ताकत बना हुआ है। 

मध्‍य प्रदेश भाजपा के प्रवक्‍ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस नकारात्मक और समाज को तोड़ने वाली राजनीति कर रही है। ऐसा कर 2018 में जरूर थोड़ा-सा लाभ उसे मिला था, लेकिन भाजपा पूरी तरह से कांग्रेस और उनकी छिपी हुई षड्यंत्रकारी शक्तियों को पराजित करेगी। 


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