जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए देश में निर्मित अगली पीढ़ी की अपतटीय गश्ती नौकाएं (एनजीओपीवी) खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सोमवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक हुई, जिसमें परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए 4914 करोड़ रुपये की लागत से देश में डिजाइन और निर्मित छह अगली पीढ़ी के तटीय निगरानी जहाजों (एनजीओपीवी) के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

खास बात यह है कि एनजीओपीवी का निर्माण स्वदेशी पोत कारखानों में ही किया जाएगा और अत्याधुनिक संवेदी कमरों के साथ लैस किया जाएगा।

ये प्लेटफॉर्म विभिन्न समुद्री तथा तटीय कार्रवाइयों के माध्यम से समुद्री सुरक्षा को मजबूती देंगे। इनमें समुद्र की ओर रक्षा, अपतटीय परिसंपत्तियों की रक्षा, समुद्री प्रतिबंधी कार्रवाइयों तथा खोज और जब्ती कार्रवाइयों, निगरानी मिशन , पायरेसी विरोधी मिशन, घुसपैठ विरोधी कार्रवाइयों, तस्करी विरोधी कार्रवाइयों, मानवीय सहायता, आपदा राहत तथा खोज और बचाव मिशन शामिल हैं। यह प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था।

 

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