मोदी मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, 2022 तक बनेंगे 75 नए मेडिकल कॉलेज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक हुई। सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी आधारभूत सुविधा आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐसे में 75 नये मेडिकल कालेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जहां फिलहाल यह सुविधा नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि ये सभी मेडिकल कॉलेज ऐसे स्थानों पर खोले जायेंगे जहां पहले से कोई चिकित्सा कॉलेज नहीं है और जो जिले विकास में पिछड़ गए हैं। इस प्रस्ताव को अमल मे लाने मे 24,375 करोड़ रूपये की लागत आयेगी और इन कालेजों की स्थापना 2021-22 तक की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस मामले पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि नए मेडिकल कॉलेजों में (58+24+75) की योजना से देश में एमबीबीएस की कम से कम15,700 नयी सीटें सृजित होंगी। पिछले पांच वर्षो में पीजी और एमबीबीएस की 45 हजार सीटें जोड़ी गई हैं और इस अवधि में 82 मेडिकल कालेजों को मंजूरी दी गई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि इससे लाखों की संख्या में गरीबों एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ होगा और देहात एवं ग्रामीण इलाकों में डाक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी।

जावडेकर ने जोर दिया कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के किसी देश में यह बड़ा विस्तार है। उन्होंने इसे मोदी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा से वंचित क्षेत्रों में कम से कम 200 बिस्तर वाले जिला अस्पतालों में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। वहीं आकांक्षी जिलों में 300 बिस्तरों वाले जिला अस्पतालों को प्रमुखता दी जाएगी।

जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा अवसंरचना के सृजन पर निरंतर जोर देते हुए, सरकार ने पूर्व में प्रथम चरण में मौजूदा जिला अस्पतालों से 58 नए मेडिकल कालेजों और दूसरे चरण में 24 नए मेडिकल कालेजों की स्थापना को मंजूरी दी थी। इनमें से प्रथम चरण के तहत 39 मेडिकल कालेज ने अपना काम शुरू कर दिया है, जबकि 2020-21 तक शेष 19 मेडिकल कालेज क्रियाशील हो जाएंगे। दूसरे चरण में 18 नए मेडिकल कालेजों की मंजूरी दी गई है।