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कश्मीर का दौरा करने वाले मंत्रियों ने सौंपी रिपोर्ट, कहा- योजनाओं का हो जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन

मंत्रियों की रिपोर्ट में सिर्फ विकास की चर्चा है और जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक हालात पर कुछ नहीं कहा गया है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 12 Feb 2020 08:08 PM (IST)Updated: Wed, 12 Feb 2020 08:08 PM (IST)
कश्मीर का दौरा करने वाले मंत्रियों ने सौंपी रिपोर्ट, कहा- योजनाओं का हो जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन
कश्मीर का दौरा करने वाले मंत्रियों ने सौंपी रिपोर्ट, कहा- योजनाओं का हो जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के दौरे से लौटने के बाद अधिकांश केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई और उसके अनुरूप राज्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय ने इसे प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दिया है।

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सभी मंत्रियों ने दिए अहम सुझाव

रिपोर्ट में सभी मंत्रियों ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35ए को खत्म होने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लागू होने वाली केंद्रीय योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और उसे आगे और मजबूती से लागू करने के लिए अहम सुझाव दिये हैं।

37 केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया था

गृह  मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जमीनी हकीकत का आंकलन करने के लिए कुल 37 केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया था। इस दौरान आतंकवाद से बुरी तरह ग्रस्त इलाकों में जाकर विभिन्न वर्गो से मुलाकात भी की थी और उनकी राय भी सुनी थी। इनमें से 30 मंत्रियों की रिपोर्ट मिल चुकी है और उन्हें पीएमओ को भेजा भी जा चुका है। अगले कुछ दिनों में बाकि बचे मंत्रियों की रिपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है। उनके अनुसार इस रिपोर्ट के आधार पर जम्मू-कश्मीर की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की एक समेकित रूपरेखा तैयार की जाएगी।

गृह मंत्रालय ने कहा- मंत्रियों की रिपोर्ट में सिर्फ विकास की चर्चा, कश्मीर के हालात पर कुछ नहीं

गृह मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक मंत्रियों की रिपोर्ट में सिर्फ विकास की चर्चा है और जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक हालात पर कुछ नहीं कहा गया है। विकास योजनाओं को लागू करने में स्पष्टता बनाए रखने के लिए इन्हें दो अलग-अलग सेट में तैयार किया गया है। एक सेट में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की ओर से लागू की जाने वाली योजनाओं पर जनता की राय के आधार पर रिपोर्ट है, तो वहीं दूसरे सेट में केंद्रीय योजनाओं की जमीनी हकीकत पर तस्वीर है।


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