जितेंद्र सिंह बोले, सीआइसी में 13 हजार से अधिक मामले एक साल से ज्यादा समय तक लंबित
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) में 13 हजार से अधिक मामले एक वर्ष से ज्यादा समय तक लंबित हैं।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) में 13 हजार से अधिक मामले एक वर्ष से ज्यादा समय तक लंबित हैं। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीआइसी में एक साल से अधिक समय तक लंबित मामलों की कुल संख्या 13,453 है। मंत्री ने बताया कि सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन में सुधार के लिए कदम उठा रही है।
पहले सुरक्षा बाद में उत्पाद का सूत्र अपना रहे हैं
उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का उत्तर देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश के सभी परमाणु बिजली संयंत्र साइबर हमले के खतरों से पूरी तरह सुरक्षित हैं। कुडनकुलम संयंत्र के प्रशासनिक नेटवर्क में 'वायरस हमले' की शिकायत मिलने के बाद इस तरह के जोखिम से निपटने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, 'हम पहले सुरक्षा, बाद में उत्पादन सूत्र को अपना रहे हैं।' सिंह के पास प्रधानमंत्री कार्यालय का भी प्रभार है।
3000 से ज्यादा पेंशनरों से शिकायतें मिलीं
राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में बताया कि इस साल नवंबर में पेंशनरों से 3000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। मुख्य जवाबदेही रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की मंजूरी देना है। इसके साथ ही जहां से वे रिटायर हो रहे हैं उस संबंधित विभाग या संगठन से जुड़ी शिकायतों का समाधान करना होता है।
96 भ्रष्ट अधिकारियों को समय से पहले दी गई सेवानिवृत्ति
एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले पांच साल में करीब 96 भ्रष्ट अधिकारियों को जनहित में समयपूर्व सेवानिवृत्ति दी गई। उन्होंने कहा कि जुलाई, 2014 से अक्टूबर 2019 तक सत्यनिष्ठा पोर्टल पर अपलोड सूचना के मुताबिक, विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के कुल 96 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।
अश्लील सामग्री वाली करीब 377 वेबसाइटों को हटाया गया
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में कहा कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री वाली करीब 377 वेबसाइटों को हटा दिया गया है। बाल उत्पीड़न के संबंध में 50 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। शून्यकाल के दौरान अन्नाद्रमुक सदस्य विजिला सत्यानंद ने इंटरनेट पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री का मुद्दा उठाया था। केंद्रीय मंत्री ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए जवाब दिया।
जनजातीय बहुल प्रखंडों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे
अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। जनजातीय मामलों की राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि जिन प्रखंडों की 50 फीसद से ज्यादा आबादी हो वहां ऐसे स्कूल खोले जाएंगे। जनजातीय समुदाय के कम से कम 20,000 व्यक्ति जिन प्रखंडों में होंगे सरकार वहां भी 2022 तक ये स्कूल खोलेगी।
लाभ-हानि रहित है सीबीएसई परीक्षा शुल्क में वृद्धि
मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों को छोड़ सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए परीक्षा शुल्क में लाभ-हानि रहित सिद्धांत के आधार पर वृद्धि की है। सीबीएसई ने सभी श्रेणी के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क 750 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है।