जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री और पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चले घटनाक्रम में कांग्रेस के पर्यवेक्षक रहे हरीश चौधरी ने कहा कि राजस्थान की तुलना पंजाब से नहीं की जा सकती है । राजस्थान में 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं। इस कारण नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा कोई मायने नहीं रखता है।

पंजाब में तो कांग्रेस के सभी विधायक नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। पंजाब में अमरिंदर अकेले थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर मेरा पर्यवेक्षक के रूप में मेरी सीमित भूमिका थी। चौधरी ने सोमवार को जयपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। पंजाब में लोकतांत्रिक तरीके से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है । विधायकों की राय से मुख्यमंत्री बदला गया है।

उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह चाहते थे कि उनके हिसाब से फैसले हों, जबकि विधायक उनके साथ नहीं थे। पंजाब में वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, जिसने टेंट मजदूर के रूप में काम किया था। राज्य से जुड़े मामले में उन्होंने कहा कि गहलोत एक आम कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने हैं। गहलोत ने बेहतर कोरोना प्रबंधन किया है। इसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है।

कब होगा मंत्रिमंडल में फेरबदल

राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल के सवाल पर चौधरी ने कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री करेंगे कि किसे मंत्री बनाया जाएगा और किसे हटाया जाएगा। फेरबदल कब होगा, यह भी मुख्यमंत्री ही तय करेंगे। गहलोत अभी बीमार हैं। तबीयत ठीक होते ही दिल्ली जाकर कांग्रेस आलाकमान से चर्चा कर मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे। उन्होने कहा कि राज्य में कोई खेमेबाजी नहीं है। सबको अपनी बात पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से रखने का अधिकार है । बाड़मेर के चर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में खुद पर लग रहे आरोपों पर चौधरी ने कहा जाचं चल रही है । मुझे न्याय पर भरोसा है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा

राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर से शुरू होगा।इस अभियान में 21 विभागों से जुड़े हुए काम कैंप लगाकर किए जाएंगे । राज्य की 11,341 ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर ग्रामीणों के काम निपटाए जाएंगे । सीएम खुद इस दौरान फील्ड में जाकर निरीक्षण करेंगे। इस अभियान में जमीन आवंटन से लेकर जमीन और रास्तों के विवादों का निपटारा किया जाएगा।

Edited By: Arun Kumar Singh