नई दिल्ली, जेएनएन। शुक्रवार को संसद के मानसून सत्र का आज पांचवा दिन रहा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए संसद में इस बार कई बदलाव किए गए हैं। सांसदों के वेतन में कटौती से संबंधिल बिल दोनों सदनों से पास हो गया है। गुरुवार को मोदी सरकार लोकसभा से कृषि संबंधित बिलों को पास कराने में सफल रही। शुक्रवार रात साढ़े दस बजे के बाद लोकसभा को शनिवार की दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं, आज लोकसभा में कांग्रेस ने पीएम केयर्स पर सवाल उठाए। लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का नाम प्रधानमंत्री की संस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह अधिक उपयुक्त नहीं होगा यदि यह फंड सार्वजनिक विश्वास के बजाय कानून के माध्यम से बनाया गया होता। कांग्रेस के सवालों के जवाब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का विरोध सिर्फ इसलिए है, क्योकिं ये सब लोग ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) का विरोध कर रहे थे और फिर कई चुनाव हार गए। उन्होंने बाद में जन धन, विमुद्रीकरण, ट्रिपल तलाक और जीएसटी को भी खराब बताया था। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्षी नेताओं को हर चीज में खामी नजर आती है क्योंकि उनकी मंशा सही नहीं होती है। 

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेहरू जी ने 1948 में एक शाही आदेश की तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बनाने का आदेश दिया था, लेकिन उसका पंजीकरण आज तक नहीं हो पाया है। कांग्रेसी नेताओं से सवाल पूछते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि FCRA को मंजूरी कैसे मिली थी?

उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसकी स्थापना भारत के लोगों के लिए की गई है। आपने नेहरू-गांधी परिवार के लिए ट्रस्ट की स्थापना की। नेहरू और सोनिया गांधी पीएम नैशनल रिलीफ फंड के सदस्य रहे हैं। इसपर चर्चा होनी चाहिए।

Parliament Monsoon Session Updates:

हवाई अड्डा बेचने पर व्यस्त है सरकार: टीएमसी

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि सरकार को मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित करना चाहिए। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सोर्स उपलब्ध हैं लेकिन सरकार हवाई अड्डों को बेचने में व्यस्त है। 

डीएमके ने खराब अर्थव्यवस्था पर सरकार पर उठाए सवाल

डीएमके सांसद कलानिधि मारन ने कहा कि वित्त मंत्री जीएसटी कंपेनसेशन के मुद्दे को 'ऐक्ट ऑफ गॉड' कहकर हल्का कर रही हैं। केंद्र पूरी बॉरोइंग को किस तरह से राज्यों पर डाल सकता है।

अनलॉक के बाद गति पकड़ रही है अर्थव्यवस्था

लोकसभा में एक चर्चा के दौरान भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि मनेरगा के तहत रोजगार की मांग 6 करोड़ से घटकर 2 करोड़ तक आ गई है। इसकी वजह यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था अनलॉक के बाद गति पकड़ रही है।

घोटाले की जांच को लेकर सीबीआइ की मांग

मानसून सत्र के दौरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने संसद में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे इन सांसदों की मांग है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) अंतर्वेदी मंदिर में हुए फाइबर नेट और भूमि घोटाले की जांच करे।

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 पास

राज्यसभा ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 पास हो गया है। इसपर डीएमके सांसद टी शिवा ने कहा कि यह संघवाद की जड़ों पर प्रहार करने के लिए इस सरकार का एक और प्रयास है. जिस दिन से उन्होंने पदभार संभाला उस दिन से, अधिकांश विधेयकों ने राज्य सरकार की शक्तियों को छीन लिया है।

राज्यसभा में डीएमके सांसद का बयान

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक  पर राज्यसभा में डीएमके सांसद टी शिव ने कहा कि स्थायी समिति ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सलाहकार परिषद में राज्य चिकित्सा परिषदों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि राज्य मेडिकल काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों के प्रतिनिधित्व के लिए एक प्रावधान होना चाहिए।

सांसद अशोक गस्ती को श्रद्धांजलि

राज्यसभा के नवनिर्वाचित भाजपा सदस्य अशोक गस्ती को श्रद्धांजलि देने के बाद राज्यसभा को सुबह 9:30 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अशोक गस्ती का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। उन्हें कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद दो सितंबर को ओल्ड एयरपोर्ट रोड स्थित मनिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 55 वर्षीय गस्ती ने इस साल 22 जुलाई को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी।

शिवसेना ने दिया शून्यकाल नोटिस

शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को लेकर किसानों के आंदोलन पर राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया।

किसानों को गुमराह करने की कोशिश: पीएम मोदी

लोकसभा में कृषि सुधार विधेयकों के पारिक होने को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि MSP और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं।

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