कानून मंत्री ने की न्यायपालिका में जवाबदेही की वकालत

नई दिल्ली [प्रेट्र]। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को न्यायपालिका में जवाबदेही की वकालत करते हुए कहा कि इससे जजों को भी प्रणाली की अच्छाइयों और बुराइयों को जानने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायिक जवाबदेही में सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी।

यहां आयोजित एक कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका बेहद अहम है। सरकार का काम सिर्फ न्यायपालिका को बुनियादी ढांचा मुहैया कराना है। लेकिन न्यायपालिका के संचालन का अधिकार न्यायपालिका के पास ही रहना चाहिए।'

उन्होंने कहा कि सरकार के हर क्षेत्र में जवाबदेही की जरूरत है, साथ ही न्यायपालिका में भी जवाबदेही की संभावना पर विचार करने की जरूरत है ताकि पता चल सके कि प्रणाली कैसे काम कर रही है, क्या उसमें तेजी लाने की जरूरत है और क्या हमें अतिरिक्त रास्ते तलाशने की जरूरत है।

बता दें कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल लेकर आई थी, लेकिन 2014 में 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ ही यह बिल भी रद हो गया।