जानिए, पीएम मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में किस-किस मुख्यमंत्री ने क्या कहा
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में लागू लॉकडाउन को लेकर सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमत्रियों से बातचीत की।
नई दिल्ली, जेएनएन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में लागू लॉकडाउन को लेकर सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमत्रियों से बातचीत की। यह पीएम मोदी की मुख्मंत्रियों के साथ पांचवीं बैठक है। पीएम मोदी के साथ बैठक में ज्यादातर विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की जोरदार वकालत की है। लॉकडाउन बढ़ाने की मांग करने वालों में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव शामिल रहे। आइये जानते बैठक में किस मुख्यमंत्री ने क्या कहा
मई के अंत तक लॉकडाउन बढ़ाया जाए
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के साथ बातचीत में कहा कि लॉकडाउन पर केंद्र का जो निर्णय होगा वो मान्य है लेकिन एक सुझाव है कि इसे इस महीने के अंत तक रखा जाए. ताकि बाहर से आ रहे लोगों को संभालने में हमें सहूलियत हो और अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा, बिहार सरकार का मानना है कि लॉकडाउन हटने के बाद बड़ी संख्या में राज्य में आने वाले लोगों से कोराना संकट और गहरा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच ट्रेन चलाना गलत विचार है।
केंद्र पर निशाना साधा, कहा- ऐसे वक्त राजनीति न करें
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने का समर्थन किया। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब भारत सरकार ने सीमाओं को खोलना, ट्रेनों को शुरू करने और हवाई अड्डों को खोलने सहित लगभग सब कुछ खोल दिया है, तो ऐसे में लॉकडाउन को जारी रखने का क्या तर्क है? उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे वक्त में केंद्र को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम इस संकट में एक साथ हैं। केंद्र संघीय ढांचे को बरकरार रखे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को लिखी केंद्र सरकार की चिट्ठी पहले ही लीक हो जाती है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम राज्य अच्छा काम कर रहा है। केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि बंगाल में अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है।
31 मई तक ट्रेन और हवाई सेवा की अनुमति न दी जाए
तमिलनाडु के सीएम के. पलानीस्वामी ने कहा कि जैसा कि चेन्नई में पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन सेवा की अनुमति न दी जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 31 मई तक नियमित हवाई सेवा शुरू न करें।
लॉकडाउन के बिना कोरोना को रोकना नामुमकिन
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया गया तो कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ठाकर ने मोदी से स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाबंदियों के बिना संक्रमण का प्रसार नहीं रोका जा सकता है। आवश्यक काम में लगे मजदूरों की आवाजाही के लिए लोकल ट्रेनें शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन में उद्योग धंधे भी शुरू किए जाए। उन्होंने राज्य के हिस्से का जीएसटी भी मांगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मई में मामले चरम पर होने की उम्मीद है, ये जून या जुलाई में भी चरम पर पहुंच सकते हैं। मैंने पढ़ा है कि वुहान में मामलों की दूसरी लहर देखी जा रही है, यहां तक कि WHO ने इस बारे में चेतावनी दी है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि लॉकडाउन पर कोई भी कार्रवाई सावधानी से की जानी चाहिए, मेरा अनुरोध है कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य को केंद्रीय बल तैनात किया जाए क्योंकि पुलिस भारी दबाव में है और जवान भी संक्रमित हो रहे हैं।
लॉकडाउन बढ़ाया जाए
तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग का समर्थन किया। मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू नहीं करने का आग्रह किया है, जिनको देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के रूप में रोका गया था।
रेड से ग्रीन जोन तक लगे आवाजाही पर पाबंदी
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे देश में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी की मांग की। उन्होंने जोन आधारित पाबंदियां हटाने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि रेड जोन ही नहीं, ग्रीन जोन में भी लोगों की आवाजाही बंद हो। गहलोत ने कहा कि रेड जोन से ग्रीन जोन तक किसी भी इलाके में आवाजाही की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
लॉकडाउन स्ट्रेटजी के साथ बढ़ाया जाए
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी लॉकडाउन फिर से बढ़ाने की वकालत करते हुए इसके लिए सही रणनीति बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, 'कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए लेकिन सावधानीपूर्वक तैयार की गई स्ट्रैटिजी के साथ। इसमें राज्यों के आर्थिक और राजकोषीय सशक्तिकरण की मदद से जिंदगी और जीविका को बचाने की तैयारी भी होनी चाहिए।'
आर्थिक गतिविधियों के संचालन में राज्य को अधिकार मिले
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए। कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। रेगुलर ट्रेन और हवाई सेवा, अंतर राज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर किया जाना चाहिए। मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी दी जाए।
कंटेनमेंट जोन को छोड़ आर्थिक गतिविधियों को फिर शुरू की जाए
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिलहाल पूरी दिल्ली अभी रेड जोन में है। केजरीवाल ने कहा कि जिलेवार रेडजाने में छूट दी जाए और सिर्फ कंटेनमेंट जोन को रेड जोन में लाया जाए और बाकी दिल्ली को ग्रीन जोन घोषित किया जाए। दिल्ली को पिछले 20 वर्षों से वित्तीय आयोग ने फंड जारी नहीं किया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी से वित्तीय आयोग से दिल्ली के लिए फंड जारी करने के लिए अनुरोध किया।
राज्यों को आर्थिक गतिविधियों पर फैसला लेने दें
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान आग्रह किया कि राज्यों को आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के फैसले लेने के लिए अधिकृत करें। हरियाणा में गेहूं की अच्छी फसल हुई है, इसकी बदौलत राज्य देश की जीडीपी में बड़ा योगदान करेगा।
यूपी के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश प्राप्त किए
सीएमओ उत्तर प्रदेश के अनुसार, कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आज मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की अपेक्षाओं को प्रस्तुत किया तथा विभिन्न दिशा-निर्देश प्राप्त किए।
राज्यों को उचित बदलाव करने की स्वतंत्रता दी जाए
पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि राज्यों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें लॉकडाउन से संबंधित दिशा-निर्देशों में उचित बदलाव करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया को छोड़ बाकी जगह आर्थिक गतिविधयां शुरू हों
पीएम मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। बाकी जगहों पर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू हो। उन्होंने कहा कि जहां ढील दी जाए, वहां सुबह 7 से शाम 7 बजे तक गतिविधियां हों। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यक्रम, उत्सव, धार्मिक, पर अभी प्रतिबंध जारी रहना चाहिए।
दो सेशन में हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक
बैठक में दो सेशन हुई। पहला सेशन सोमवार शाम बजे से 5.30 बजे तक हुआ । उसके बाद आधे घंटे का इंटरवल हुआ। उसके बाद छह बजे से 9 बजे तक दूसरा सेशन शुरू हुआ। सबसे पहले पीएम मोदी, आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बात की। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, त्रिपुरा, ओडिशा, केरल, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, बिहार और हिमाचल प्रदेश के सीएम से बात हुई।
अंत में पीएम मोदी कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान छह केंद्र शासित (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप) को बोलने का मौका नहीं मिला। ये अपने विचार और सुझाव लिखित में भेज सकते हैं।