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Rahul Gandhi: जर्मनी की प्रतिक्रिया पर भड़की BJP, दिग्विजय के ट्वीट पर रिजिजू ने कहा 'थैंक्यू राहुल गांधी'

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट को लेकर उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद।

By Jagran NewsEdited By: Manish NegiPublished: Thu, 30 Mar 2023 12:54 PM (IST)Updated: Thu, 30 Mar 2023 12:54 PM (IST)
Rahul Gandhi: जर्मनी की प्रतिक्रिया पर भड़की BJP, दिग्विजय के ट्वीट पर रिजिजू ने कहा 'थैंक्यू राहुल गांधी'
Rahul Gandhi: जर्मनी की प्रतिक्रिया पर भड़की BJP,

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की अदालत से सजा मिलने के बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य करार दिया गया है। राहुल गांधी के विवाद पर जर्मनी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मनी को इसके लिए धन्यवाद कहा है। वहीं, अब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इसको लेकर पलटवार किया है। रिजिजू ने दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेते हुए निशाना साधा है।

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बता दें कि जर्मनी ने राहुल गांधी के विवाद पर कहा कि वो इस मामले पर नजर रख रहा है। इस पर दिग्विजय ने गुरुवार को एक ट्वीट किया है। दिग्विजय ने कहा, "राहुल गांधी के उत्पीड़न के माध्यम से भारत में लोकतंत्र के साथ समझौता किया जा रहा है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए जर्मनी सरकार का धन्यवाद।"

राहुल गांधी पर रिजिजू का हमला

दिग्विजय के इसी ट्वीट को लेकर रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। रिजिजू ने कहा, "भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद। ध्यान रहें कि विदेशी हस्तक्षेप भारतीय न्यायपालिका को प्रभावित नहीं कर सकता है। भारत अब 'विदेशी प्रभाव' को और बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।"

जर्मनी ने क्या कहा था?

अब आपको बताते हैं कि जर्मनी ने राहुल गांधी विवाद पर क्या कहा था। जर्मनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, "हम भारत में विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आए अदालत के फैसले और उनकी संसद सदस्यता रद्द होने के मामले पर नजर बनाए हुए हैं। राहुल गांधी फैसले के खिलाफ अपील करने की स्थिति में हैं। अपील के बाद स्पष्ट होगा कि कि फैसला कायम रहेगा या नहीं और उनकी संसद सदस्यता रद्द करने का कोई आधार है या नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।"


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