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'कश्मीर की स्थिति सामान्य, Article 370 के हटने से खुश हैं लोग'

जावड़ेकर बोले- शिक्षा के अधिकार के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 25 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश मिलता है। यह J और K पर लागू नहीं था लेकिन अब यह लागू होगा।

By Nitin AroraEdited By: Published: Sun, 06 Oct 2019 03:41 PM (IST)Updated: Sun, 06 Oct 2019 03:41 PM (IST)
'कश्मीर की स्थिति सामान्य,  Article 370 के हटने से खुश हैं लोग'
'कश्मीर की स्थिति सामान्य, Article 370 के हटने से खुश हैं लोग'

नई दिल्ली, पीटीआइ। 'जम्मू और कश्मीर में स्थिति सामान्य है और वहां के लोग Article 370 के प्रावधानों को खत्म करने पर खुश हैं क्योंकि उन्हें अब देश के बाकी देश के नागरिकों के साथ लाभ और अधिकार प्राप्त होंगे।' यह सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा।

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समाचार एजेंसी पीटीआई के पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया पर कोई प्रतिबंध नहीं है और घाटी में सभी समाचार पत्रों को बिना किसी कठिनाई के प्रकाशित किया जा रहा है। मंत्री ने विपक्ष के इस आरोप को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि भाजपा हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे के खत्म करने का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आगे कहा, 'अनुच्छेद 370 का हटना लोगों के लिए अच्छी बात है। देश भर में लोग इसका स्वागत कर रहे हैं।'

अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के बाद कश्मीर में स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि स्थिति अच्छी है। उन्होंने कहा कि घाटी के लोग सरकार के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। वे इस कदम का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें फायदा होगा। जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को अब उन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा जो अनुच्छेद 370 को रद्द करने से पहले उन्हें उपलब्ध नहीं थीं।

जम्मू और कश्मीर को जब विशेष स्थिति प्राप्त थी तो राज्य के पास रक्षा, संचार और विदेशी मामलों को छोड़ निर्णय लेने का अधिकार था। विभिन्न केंद्रीय कानून राज्य पर लागू नहीं थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 25 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश मिलता है। यह J और K पर लागू नहीं था, लेकिन अब यह लागू होगा। जम्मू और कश्मीर के लोगों को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ नहीं मिला, लेकिन वे अब इसे प्राप्त करेंगे। इसी तरह, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं था, लेकिन अब वे इसे प्राप्त करेंगे।


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