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जम्‍मू-कश्‍मीर में 30 जुलाई को भाजपा कोर ग्रुप की बैठक, पीएम मोदी और शाह रहेंगे मौजूद

जम्मू-कश्मीर में 30 जुलाई को भाजपा कोर ग्रुप की बैठक जिसमें PM मोदी और अमित शाह भी शामिल होंगे।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Sun, 28 Jul 2019 03:16 PM (IST)Updated: Sun, 28 Jul 2019 09:00 PM (IST)
जम्‍मू-कश्‍मीर में 30 जुलाई को भाजपा कोर ग्रुप की बैठक, पीएम मोदी और शाह रहेंगे मौजूद
जम्‍मू-कश्‍मीर में 30 जुलाई को भाजपा कोर ग्रुप की बैठक, पीएम मोदी और शाह रहेंगे मौजूद

नई दिल्ली, एएनआइ। Jammu & Kashmir BJP core group meeting भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में 30 जुलाई को भाजपा की कोर ग्रुप (BJP core group) की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह (भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री) और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित रहेंगे।इस बैठक में जम्मू-कश्मीर बीजेपी के भी कई नेता मौजूद रहेंगे।

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माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।अभी हाल में लोकसभा ने जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि केंद्र तैयार है, चुनाव आयोग जब चाहे राज्य में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला ले सकता है। जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन लागू है। इससे पहले जून 2018 से यहां राज्यपाल शासन लागू था।

बता दें कि मोदी सरकार ने कश्मीर घाटी में करीब 10 हजार अतिरिक्त जवानों को भेजने का आदेश दिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य में हलचल काफी तेज हो गई है। महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसला पर नाराजगी जाहिर की है। 

अजीत डोभाल का कश्मीर दौरा
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी कश्मीर का तीन दिन का दौरा पूरा कर शुक्रवार को लौटे हैं। कुछ लोग कश्मीर में 100 अतिरिक्त कंपनियां भेजने को अनुच्छेद 35ए को भंग करने से पहले केंद्र की तैयारी के रूप में देख रहे हैं तो कई कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों में तेजी लाने के लिए।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान राज्य प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर 100 अतिरिक्त कंपनियां भेजने की मांग की थी, जिसे अब मंजूरी मिली है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता दिवस व राज्य में विधानसभा चुनावों की जमीन तैयार करने के लिए सामान्य प्रक्रिया बताया।

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