जगन ने विवादास्पद फैसले को रद करते हुए दी आंध्र प्रदेश में सीबीआइ को जांच करने की अनुमति
वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने विवादास्पद फैसले को रद करते हुए सीबीआइ को आंध्र प्रदेश में जांच शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया।
अमरावती, प्रेट्र। वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने गुरुवार को पूर्ववर्ती चंद्रबाबू नायडू सरकार के एक विवादास्पद फैसले को रद करते हुए सीबीआइ को आंध्र प्रदेश में विभिन्न मामलों की जांच शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया।
आठ नवंबर 2018 को तत्कालीन तेदेपा सरकार ने सरकारी आदेश (जीओ) जारी कर सीबीआइ को राज्य में जांच और छापामारी करने की आम सहमति वापस ले ली थी। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री (गृह) एन. चिना राजप्पा ने कहा था कि सहमति वापस लेने का कारण देश की शीर्ष जांच एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आरोप है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ जांच शुरू करने का अधिकार अपने ऊपर ले लिया था।
वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को आठ नवंबर को जारी जीओ 176 को निरस्त करने का आदेश जारी किया। वाईएस जगनमोहन रेड्डी के निर्देश पर विशेष मुख्य सचिव मनमोहन सिंह ने इस संबंध में जीओ 81 जारी किया है। इस आदेश के साथ ही अब सीबीआइ भ्रष्टाचार एवं अन्य मामलों की जांच अपने हाथ में ले सकती है।
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