जारी रहेगी इंडिया फर्स्ट की नीति, मालदीव और भारत के बीच तीन अहम समझौतों पर हस्ताक्षर
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा से दूसरे देशों में उत्पीडि़त होने वाले अल्पसंख्यकों की मदद करता रहा है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मालदीव की इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार ने स्पष्ट कर दिया हैृ कि उनकी इंडिया फर्स्ट की नीति स्थाई है और आगे भी बनी रहेगी।
मालदीव चीन के साथ एफटीए लागू नहीं करेगा
इसके साथ ही हिंद महासागर में स्थित रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इस देश ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व की सरकार ने चीन के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) किया था उसे लागू नहीं किया जाएगा।
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति व स्पीकर मोहम्मद नाशीद भारत की यात्रा पर
यह जानकारी भारत की यात्रा पर आये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति व अभी वहां के संसद के स्पीकर मोहम्मद नाशीद ने दी। यहां एक संवाददाता सम्मेलन में नाशीद ने यह भी बताया कि मलयेशिया में शरण लेने से पहले धार्मिक प्रवचन देने वाला जाकिर नाइक ने मालदीव में भी शरण लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिली।
मालदीव और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक, तीन अहम समझौतों पर हस्ताक्षर
नाशीद के अलावा मालदीव के विदेश मंत्री अबदुल्ला शाहिद भी भारत की यात्रा पर आये हैं। आज उनके और विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई में दोनों देशों के संयुक्त आयोग की बैठक भी हुई। बैठक के बाद दोनों देशों के बीच तीन अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये।
शाहिद से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा- भारत मालदीव को हर मदद करने को तैयार
मालदीव के विदेश मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने मोहम्मद सोलिह सरकार की पहली वर्षगांठ पर बधाई दी और आश्वस्त किया कि मालदीव को मजबूत, लोकतांत्रिक, संपन्न व शांतिपूर्ण बनाने में भारत हरसंभव मदद मुहैया कराएगा।
मालदीव सरकार इंडिया फर्स्ट नीति को लेकर कृतसंकल्प- शाहिद
शाहिद ने पीएम को बताया कि उनकी सरकार इंडिया फर्स्ट नीति को लेकर कृतसंकल्प है और द्विपक्षी रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। सनद रहे कि सोलिह सरकार से पहले की मालदीव की सरकार ने एक तरह से चीन फर्स्ट की नीति अपना ली थी। तब भारत के साथ वादे के बावजूद चीन के साथ एफटीए किया गया था।
नागरिकता संशोधन विधेयक भारत का आतंरिक मामला- नौशीद
इस एफटीए के बारे में पूर्व राष्ट्रपति व स्पीकर नौशीद ने बताया कि मौजूदा सरकार इसे लागू करने नहीं जा रही है। उन्होंने संसद से पारित नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को भारत का आतंरिक मामला करार दिया। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था जताते हुए कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा से दूसरे देशों में उत्पीडि़त होने वाले अल्पसंख्यकों की मदद करता रहा है। नौशीद ने भी पीएम मोदी से अलग से मुलाकात की।