'नेबर फर्स्ट': ढाका ने सौंपी मांगों की फेहरिस्त, मोदी-शेख हसीना शिखर बैठक की जमीन तैयार
भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों की अगुवाई में मंगलवार को हुई संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की अगुवाई में होने वाली शिखर सम्मेलन की जमीन तैयार की गई है। ढाका ने सौंपी मांगों की फेहरिस्त।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों की अगुवाई में मंगलवार को हुई संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की अगुवाई में होने वाली शिखर सम्मेलन की जमीन तैयार की गई है। 'नेबर फर्स्ट' के नारे को आगे बढ़ाने में जुटी मोदी सरकार बांग्लादेश के साथ रिश्ते की गर्माहट को किसी भी सूरत में ठंडी नहीं पड़ने देना चाहती।
भारत-बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक में ढाका ने सौंपी मांगों की फेहरिस्त
ढाका इस बात को समझता है और यही वजह है कि उसने आयोग की बैठक में भारतीय पक्ष के सामने कई मांगों की सूची पेश कर दी है। पड़ोसी देश की प्रमुख मांग यह है कि जब भी भारत प्याज जैसे आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाये तो इसकी सूचना ढाका को पहले उपलब्ध कराये ताकि वह अपनी व्यवस्था कर सके। दूसरी अहम मांग बांग्लादेशी कंपनियों को भारत में निवेश के समान अवसर दिए जाने को लेकर है।
बांग्लादेशी निर्यात को भारतीय बाजार में ज्यादा तरजीह मिले
एक अन्य मांग यह है कि बांग्लादेशी निर्यात को भारतीय बाजार में ज्यादा तरजीह देने के लिए वहां के मानक निर्धारण व्यवस्था व प्रमाण पत्रों को पूरी तरजीह दी जाए। साफ्टा के तहत भारत बांग्लादेश में निर्मित उत्पादों को बगैर शुल्क के यहां का बाजार उपलब्ध कराता है। वर्ष 2018-19 में बांग्लादेश ने भारत को 1 अरब डॉलर का निर्यात किया था। ढाका ने नागरिकों को भारत में चिकित्सा वीजा व अन्य वीजा देने की प्रक्रिया सामान्य करने का आग्रह भी किया है।
रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर बांग्लादेश ने भारत से मांगी मदद
रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर भी भारत की मदद मांगी गई है। भारत जनवरी, 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य बनने जा रहा है। विदेश मंत्री ए के अब्दुल मेमन ने कहा कि भारत अपनी नई भूमिका में रोहिंग्या मुद्दे का स्थाई हल निकालने व शरणार्थियों को म्यांमार लौटने में मदद कर सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें आश्वस्त किया कि भारत भी यही चाहता है।
बांग्लादेश-भारत का संयुक्त बयान: छह नदियों के जल बंटवारे को लेकर अंतरिम समझौता
दोनों तरफ से जारी संयुक्त बयान में बताया गया है कि तीस्ता नदी जल बंटवारा का मुद्दा भी उठाया गया। दोनों तरफ से अंतरिम समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की सहमति भी जताई गई। भारत व बांग्लादेश के बीच छह नदियों के जल बंटवारे को लेकर अंतरिम समझौता हुआ है। बैठक में संबधित विभाग के अधिकारियों को कहा गया कि वह नदी जल बंटवारे पर मंत्रिस्तरीय संयुक्त समिति की बैठक शीघ्रता से आयोजित की जाए।
कोविड से लड़ाई में भारत ने बांग्लादेश को दिया हर तरह की मदद देने का आश्वसान
कोविड खात्मे की संभावना देखते हुए दोनों मंत्रियों की तरफ से कारोबार को जल्द से जल्द सामान्य बनाने का भी निर्देश दिया गया। आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग को बढ़ाने पर भी बात हुई है। कोविड से लड़ाई में भारत ने पड़ोसी देश को हर तरह की मदद देने का आश्वसान दिया है। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर संयुक्त तौर पर कार्यक्रम आयोजित करने पर भी चर्चा हुई है।