नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को उस मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पर हंगामे की वजह से असम को संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया गया है। साथ ही विदेशी पत्रकारों को राज्य छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की प्रवक्ता वसुधा गुप्ता ने विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर साफ किया, 'कोई भी विदेशी पत्रकार विदेश मंत्रालय की अनुमति लेकर असम जा सकता है, भले ही वह भारत में पहले से पदस्थ हो अथवा नहीं। विदेश मंत्रालय अनुमति जारी करने से पहले आंतरिक तौर पर इस संबंध में गृह मंत्रालय से परामर्श करता है। असम में कोई भी संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) या प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (RAP) क्षेत्र नहीं है। इसलिए विदेशी पत्रकारों को पीएपी या आरएपी की जरूरत नहीं है।'

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उन्होंने आगे कहा, 'उक्त लेख में दी गई जानकारी भ्रामक और गलत है। लेख में दी गई जानकारी न तो गृह मंत्रालय और न ही विदेश मंत्रालय ने उपलब्ध कराई थी। ऐसी जानकारी के प्रकाशन और उसके परिणामों की जिम्मेदारी पूरी तरह से संबंधित मीडिया हाउस की है।'

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Edited By: Dhyanendra Singh