Budget Session 2019: लोकसभा की 8 बजे और राज्यसभा की कार्यवाही 7 बजे तक बढ़ाई गई
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। इस दौरान लोकसभा की 8 बजे और राज्यसभा की कार्यवाही 7 बजे तक बढ़ा दी गई है।
नई दिल्ली, जेएनएन। संसद के बजट सत्र में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। इस दौरान लोकसभा की 8 बजे और राज्यसभा की कार्यवाही 7 बजे तक बढ़ा दी गई है।लोकसभा में कई अहम बिल पेश किए गए। साथ ही कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला भी किया गया। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर निशाना साधा। राष्ट्रपति का अभिभाषण 20 जून को हुआ था। इस चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को दिया जाएगा।
नया भारत नहीं पुराना भारत दें वापस: गुलाम नबी आजाद
राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा,’मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नया भारत आप अपने पास रखें और हमें हमारा पुराना भारत दे दें जहां प्यार और भाईचारा था। जब मुस्लिम और दलित को चोट पहुंचती है तब हिंदुओं को पीड़ा का अहसास होता था और जब हिंदुओं की आंखों में कुछ पड़ जाता था तब मुस्लिमों और दलितों की आंखों से आंसू निकल जाते थे। उन्होंने आगे कहा, ‘झारखंड लिंचिंग और हिंसा की फैक्ट्री बन गया है। हर सप्ताह यहां दलित और मुस्लिम मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, सबका साथ सबका विकास की लड़ाई में हम आपके साथ हैं लेकिन यह जनता को दिखना चाहिए। हम इसे कहीं नहीं देख सकते हैं।' उन्होंने कहा नए भारत में लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। आप जंगल में जानवरों से नहीं डरेंगे लेकिन कॉलोनी में मनुष्यों से डर जाएंगे। हमें वह भारत दे दो जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक दूसरे के लिए जीते हैं।
लाइव अपडेट्स
-लोकसभा की 8 बजे और राज्यसभा की कार्यवाही 7 बजे तक बढ़ा दी गई है।
- राज्य सभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, ‘झारखंड हिंसा की फैक्ट्री है। हर सप्ताह यहां दलितों और मुस्लिमों को मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री, सबका साथ सबका विकास की लड़ाई में हम आपके साथ हैं लेकिन यह जनता को दिखना चाहिए। हम इसे कहीं नहीं देख सकते हैं।
- राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में हो रहे आपराधिक घटनाओं का मुद्दा उठाया।
- केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा, ' क्या ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार है जो पाकिस्तान जिंदाबाद, अफजल गुरु जिंदाबाद व भारत के टुकड़े-टुकड़े करने तक जंग रहेगी जैसे नारे लगाते हैं।'
- केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार व अन्य कानून संशोधन बिल पेश किया।
- लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
- 'नो इवीएम, वी वांट पेपर बैलट' लिखे पोस्टरों को हाथ में लिए संसद के बाहर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास टीएमसी सांसदों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय जनता दल राज्य सभा सांसद मनोज झा ने कहा, ‘मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत पर मैंने राज्य सभा में ध्यानाकर्षन प्रस्ताव दिया है। जिसमें इस मुद्दे पर 24 जून को राज्यसभा में बहस करने की गुजारिश की गई है।’
- राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते अपराध के मुद्दे को उठाते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में जीरो आवर नोटिस दिया है। इससे पहले भी दिल्ली सरकार बढ़ते अपराध को लेकर अपनी आवाज उठाती रही है। पूर्ण राज्य की मांग का दिल्ली में बढ़ता अपराध भी एक बड़ा कारण बताया गया था।
राष्ट्रीय मूंछ घोषित हो विंग कमांडर की मूंछ: अधीर रंजन चौधरी
लोकसभा में मौजूद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल दागा और कहा, ‘क्या आपने 2जी और कोयला आवंटन घोटाले में किसी आरोपी को पकड़ा? आप सोनिया गांधीजी और राहुल गांधी को जेल भेज सके, उन्हें चोर बताकर आप सत्ता में आए फिर वे संसद में क्यों बैठ रहे हैं?' साथ ही कांग्रेस नेता ने बड़े ही रोचक तरीके से कहा, ‘विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को सम्मान मिलना चाहिए और उनकी मूंछों को राष्ट्रीय मूंछ घोषित किया जाना चाहिए।‘ इससे पहले भी शनिवार को अपने बयानों के कारण अधीर को लोकसभा अध्यक्ष की डांट सुननी पड़ी थी।
बता दें कि लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) जम्मू कश्मीर आरक्षण संबंधित अपना पहला बिल पेश करेंगे। दूसरी ओर तमिलनाडु में जल संकट को लेकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सांसद टीआर बालू ने भी लोकसभा में नोटिस दिया है। वहीं इवीएम के विरोध में संसद परिसर में टीएमसी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। टीएमसी की बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग है।
केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले जम्मू कश्मीर आरक्षण संबंधित बिल के तहत जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह ही आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
क्या कहता है संशोधन-
आरक्षण नियम में हुआ संशोधन कहता है कि कोई व्यक्ति जो पिछड़े क्षेत्रों, नियंत्रण रेखा और अंतराष्ट्रीय सीमा से सुरक्षा कारणों से चला गया हो उसे आरक्षण के फायदों से वंचित नहीं किया जा सकता। पिछड़े इलाकों, एलओसी और आईबी के करीब रहने वाले इलाकों के निवासियों को कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण और पदोन्नित और सब्सिडी का फायदा मिलता है।
पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों, नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पास रहने वाले किसी भी व्यक्ति को शासकीय फायदा तभी मिल सकता है, जब वह पिछड़े क्षेत्र के रूप में चिह्नित जगहों पर 15 वर्षों से रह रहा हो।
कश्मीरी पंडितों को राहत
बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले महीने हजारों कश्मीरी पंडितों को बड़ी राहत देते हुए राज्य के लोगों के कई वर्गों को आरक्षण प्रमाणपत्र जारी किए जाने के नियमों में संशोधन की घोषणा की थी। इससे हजारों विस्थापित कश्मीर पंडितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था क्योंकि आतंकियों की धमकी की वजह से उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया था। सरकार की ओर से चिह्नित पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हजारों प्रवासी पंडितों को उस क्षेत्र में 15 वर्षों तक रहने की बाध्यता की वजह से आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा था।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा
संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन 2019 बिल पेश करेंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की ओर से लगाए गए अनुच्छेद 356 को जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तीन घंटे का समय रखा गया है।
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