माला दीक्षित, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंध और कर्फ्यू हटाए जाने और मोबाइल व इंटरनेट सेवा शुरू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तत्काल कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्थिति को सामान्य करने के लिए केंद्र को कुछ समय दिया जाना चाहिए। हालात को सामान्य करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने में कितना समय लगेगा? इसके जवाब में केंद्र ने कहा कि पूरा प्रयास कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है और केंद्र दिन-प्रतिदिन हालात की समीक्षा कर रहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है और कहा है कि इसके बाद भी ऐसे हालात रहे तो मामले पर विचार किया जाएगा। 

केंद्र ने कोर्ट को दिया आश्वासन
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2016 में घाटी में हालात सामान्य होने में तीन महीने लग गए और 47 से अधिक लोग मारे गए थे, लेकिन इस बार एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। हम कोर्ट को यह आश्वासन देते हैं कि कुछ ही दिनों में घाटी में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी।

याचिकाकर्ता ले जिम्मेदारी
कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है कोई नहीं जानता क्या होगा। सरकार कह रही है कि रोजाना स्थिति की समीक्षा की जा रही है। अभी तक एक भी जान नही गई है। क्या याचिकाकर्ता इस बात की जिम्मेदारी ले सकता है कि कोई जान नहीं जाएगी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, एमआर शाह और अजय रस्तोगी की पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही है।  इसे लेकर तहसीन पूनावाला ने जनहित याचिका दायर की है। 

कोर्ट ने अनुराधा भसीन की अर्जी पर भी जल्द सुनवाई करने को कहा
इससे पहले कोर्ट ने कश्मीर टाइम्स की एक्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की अर्जी पर भी जल्द सुनवाई करने पर विचार करने को कहा। अनुराधा भसीन ने याचिका दाखिल कर अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद पत्रकारों पर लगाए गए नियंत्रण समाप्त करने की मांग की है।

तहसीन पूनावाला की याचिका 
तहसीन पूनावाला की याचिका में जम्मू-कश्मीर में कर्फ्यू और प्रतिबंध हटाए जाने और मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की मांग की गई है, साथ ही याचिका में हिरासत में लिये गए नेताओं को तत्काल रिहा करने की भी मांग की गई है। गुरुवार को इस याचिका पर कोर्ट से जल्दी सुनवाई मांगी गई थी जिस पर कोर्ट ने मामले को अगले सप्ताह सुनवाई पर लगाए जाने के लिए मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश करने का आदेश दिया था।

याचिका दाखिल करने वालों में मसूदी भी 
याचिका दाखिल करने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सांसद मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी भी हैं। उनकी याचिकाओं में जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सिफारिश के बगैर अनुच्छेद 370 को खत्म करने को गलत बताया गया है और राष्ट्रपति का आदेश रद करने की मांग की गई है। दो वकीलों ने भी इस बारे में याचिकाएं दाखिल की हैं।

एहतियात के तौर पर उठाए गए कदम 
मालूम हो कि राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला प्रावधान अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया है। इतना ही नहीं जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। अनुच्छेद 370 खत्म करने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से भारी बहुमत से पास हुआ था और उसके बाद राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया था। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद सुरक्षा के लिहाज से एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाए गए हैं।

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Posted By: Bhupendra Singh