जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगनाओं को आतंकी घोषित करने का रास्ता साफ करने वाला संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश हो गया। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम विधेयक में संशोधनों पर चर्चा के दौरान गृह राज्यमंत्री जी कृष्णरेड्डी ने बताया कि किस तरह भारत अजहर मसूद को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए सभी देशों को राजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कानून नहीं होने के कारण खुद भारत में उसे आतंकी घोषित नहीं किया जा सका था।

लोकसभा में पहले ही पास हो चुके इन संशोधनों का विरोध करते हुए विपक्ष की ओर से इसके दुरूपयोग की आशंका जताई गई। कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि आखिर किसी आतंकी घोषित करने का मापदंड क्या होगा। यह विधेयक में स्पष्ट नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष अपने विरोधी विचारधारा के लोगों को आतंकी घोषित करने में इस कानून का दुरूपयोग कर सकती है। कपिल सिब्बल का कहना था कि इस विधेयक को जल्दबाजी में पास कराने से बचना चाहिए और इसे संसद की स्थायी समिति या प्रवर समिति किसी में भेज दिया जाना चाहिए, ताकि इसके प्रावधानों पर गहराई से विचार-विमर्श हो सके।

एमडीएमके के वायको ने भी इसका विरोध दुरूपयोग की आशंका जताते हुए किया। वायको ने बताया कि किस तरह तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने उनके खिलाफ पोटा कानून का दुरूपयोग किया था। उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार को विधेयक पास होने के पहले सरकार की ओर से विपक्ष की ओर उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया जाएगा।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद को आतंकी घोषित कराने के दौरान यूएपीए कानून में बड़ी कमजोर का अहसास हुआ था। बातचीत के दौरान चीन बार-बार यही कहता था कि जब खुद भारत ने अजहर मसूद को आतंकी घोषित नहीं किया है, तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ से अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कराने पर क्यों अड़ा है। खैर चीन को इसके लिए किसी तरह राजी कर लिया गया और अजहर मसूद को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में सफलता भी मिल गई। जाहिर यूएपीए में संशोधन के बाद किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोषित कर सकेगा। अभी तक केवल संगठन को ही आतंकी घोषित किये जाने का प्रावधान है।

 

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Posted By: Arun Kumar Singh

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