कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
कावेरी मुद्दे पर पलानीस्वामी की अध्यक्षता में सीनियर कैबिनेट सहयोगियों के साथ मीटिंग हुई जिसमें डिप्टी सीएम ओ पन्नीरसेल्वम भी शामिल थे।
मदुरै (प्रेट्र)। कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड (सीएमबी) तमिलनाडु सरकार के गठन मामले पर तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने शुक्रवार को बताया। यह पूछे जाने पर कि कोर्ट में किस तरह की याचिका दर्ज कराई जाएगी, उन्होंने बताया, ‘कानूनी विशेषज्ञों के साथ सभी मुद्दों पर अभी भी चर्चा जारी है, ये ही मुद्दे याचिका में भी होंगे।
गुरुवार को पलानीस्वामी की अध्यक्षता में सीनियर कैबिनेट सहयोगियों के साथ मीटिंग हुई जिसमें डिप्टी सीएम ओ पन्नीरसेल्वम व अन्य अधिकारी भी शामिल थे। मीटिंग में इस मामले से संबंधित सभी कानूनी चरणों पर बात हुई।
कावेरी विवाद पर स्कीम बनाने को लेकर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 6 हफ्ते की अवधि समाप्त होने को लेकर मीटिंग हुई। कोर्ट के फैसले के बाद से 6 हफ्ते के भीतर सीएमबी और कावेरी जल नियामक कमेटी (सीडब्ल्यूआरसी) के गठन को लेकर तमिलनाडु अड़ा है, जो 29 मार्च को खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवादित मामले पर अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले के तहत अब तक तमिलनाडु को मिलने वाले 192 टीएमसी पानी घटकर 177.25 टीएमसी हो गया यानि फैसले से कर्नाटक फायदे में है वहीं केरल व पांडिचेरी के जल आवंटन में कोई बदलाव नहीं किया गया।