सरकार अब विश्‍वविद्यालयों के रोस्टर को भी करेगी दुरुस्त, जल्द ला सकती है विधेयक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दलितों और आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटे विपक्ष को जल्द ही विश्वविद्यालय के आरक्षण रोस्टर के मुद्दे पर भी निराशा हाथ लग सकती है। सरकार अब इसे लेकर जल्द ही एक विधेयक लाने की तैयारी में है। इसके तहत विश्वविद्यालयों में लागू रोस्टर की पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल हो जाएगी।

पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद विश्वविद्यालयों के रोस्टर में बदलाव को लेकर यूजीसी को निर्देश जारी करने पड़े थे। इसके तहत विवि में होने वाली भर्ती में विवि को यूनिट न मानते हुए विभागों को यूनिट मान लिया गया था। इसके चलते विवि को पूरा आरक्षण रोस्टर ही बिगड़ गया था।

सरकार ने यह पहल उस समय तेज की है, जब हाल ही में एससी-एसटी एक्ट को लेकर संसद से एक नया बिल पास किया। यह बिल भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कमजोर हो चुके एससी-एसटी एक्ट को मजबूती देने के लिए लाया गया था। सरकार का मानना है कि वह विश्वविद्यालय के आरक्षण रोस्टर को लेकर भी आए फैसले को ठीक करेगी। इसे लेकर वह एक विधेयक लाएगी।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसकी तैयारी शुरु हो गई है। जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार ने यह कदम उस समय उठाया है, जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई में समय लग रहा है। मंत्रालय के मुताबिक इसके लेकर रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, लेकिन अभी सुनवाई नहीं हो सकी है। गौरतलब है कि विवि के आरक्षण रोस्टर में बदलाव को लेकर कोर्ट के इस फैसले का राजनीतिक दलों ने विरोध भी किया था। साथ ही सरकार से इसे लेकर नया कानून बनाने की मांग की थी।