सरकार ने हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति के लिए 80 नाम कोलीजियम को भेजे
जजों की कमी से जूझ रही न्यायपालिका के लिए राहत की खबर है।
माला दीक्षित, नई दिल्ली। जजों की कमी से जूझ रही न्यायपालिका के लिए राहत की खबर है। जल्दी ही देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 80 नये न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है। केन्द्र सरकार ने हाईकोर्ट कोलीजियम से मिले प्रस्तावों में से 80 नाम नियुक्ति की संस्तुति के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम को भेजे हैं। अगर कोलीजियम ने सभी 80 नाम स्वीकृत कर लिए और सरकार को इनकी नियुक्ति की सिफारिश भेज दी तो इस वर्ष हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कुल संख्या 173 पहुंच जाएगी जो कि अब तक एक वर्ष में हाईकोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति की सर्वाधिक संख्या होगी।
अदालतों में मुकदमों के लगे ऊंचे ढेर के लिए कुछ हद तक अदालतों में न्यायाधीशों के खाली पड़े पदों को भी कारण माना जाता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कई मंचों पर न्यायाधीशों के खाली पड़े पदों का मुद्दा उठाया था। मोदी सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायपालिका में ढांचागत संसाधन जुटाने के साथ ही न्यायाधीशों के खाली पड़े पदों को भरने में सक्रियता दिखाई। पिछले वर्ष कुल 134 हाईकोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी जो कि एक वर्ष मे अबतक की सबसे अधिक नियुक्तियां थीं।
कानून मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि सरकार ने हाईकोर्ट कोलीजियम से जजों की नियुक्ति के प्राप्त कुल प्रस्तावों में से जांच परख के बाद 80 नाम फाइनल संस्तुति के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम को भेजे हैं। सूत्रों का कहना है कि इससे पहले सरकार इस वर्ष 93 नामों की सिफारिश भेज चुकी है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोलीजियम सभी 80 नामों को नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाती है और सरकार को उनकी नियुक्ति की सिफारिश भेजती है तो इस वर्ष हाईकोर्ट के कुल न्यायाधीशों की नियुक्ति संख्या एक वर्ष मे हुई नियुक्तियों की अधिकतम संख्या को पार कर जाएगी।
पिछले वर्ष कुल 134 हाईकोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी जो अबतक की एक वर्ष में होने वाली नियुक्ति की सर्वाधिक संख्या है, लेकिन अगर इन 80 और पहले भेजे गए 93 नामों की संस्तुति स्वीकार होकर नियुक्ति की सिफारिश आती है और नियुक्ति होती है तो इस वर्ष कुल 173 हाईकोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। यह एक वर्ष में नियुक्ति की सर्वाधिक संख्या होगी।
जिन 80 नामों की संस्तुति सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम को भेजी है उनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के करीब 30 जजों के अलावा उत्तराखंड हाईकोर्ट, उड़ीसा हाईकोर्ट और पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं।