गुजरात में आरक्षण के मुद्दे पर झुकी सरकार, विवादास्पद परिपत्र में होगा संशोधन
अगस्त 2018 में गुजरात सरकार ने परिपत्र जारी कर विवादास्पद परिपत्र में होगा संशोधनएससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था।
शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद। गुजरात में आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षित व अनारक्षित वर्ग जहां सड़कों पर उतरने को तैयार हैं इसी बीच सरकार अपने विवादास्पद परिपत्र में संशोधन को तैयार हो गई है। वहीं सामान्य वर्ग के नेताओं ने अपने कोटे में छेडछाड पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा- 2018 को जारी परिपत्र में होगा संशोधन
मुख्यमंत्री विजय रुपाणी व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से 1 अगस्त 2018 को जारी परिपत्र में संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन लोक रक्षक दल ( एलआरडी ) भर्ती में भी लागू होगा।
एससी व एसटी वर्ग की युवतियां दो माह से धरने पर बैठीं
गौरतलब है कि एलआरडी भर्ती मामले को लेकर एससी व एसटी वर्ग की युवतियां दो माह से गांधीनगर में धरने पर बैठी हैं। इस आंदोलन के समर्थन में भाजपा के कुछ मंत्री, सांसद व विधायकों के आ जाने से सरकार पर दबाव बढ गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यात्रा के चलते भी सरकार राज्य में किसी तरह का बखेडा नहीं चाहती इसलिए इस परिपत्र में संशोधन को तैयार हो गई।
सरकार आरक्षण देने को कटिबद्ध
संसदीय मामलों के राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने कहा है कि सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार आरक्षण का अधिकार देने को कटिबद्ध है। अगस्त 2018 के परिपत्र में संशोधन किया जाएगा ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं हो।
मंत्री ने की आरक्षित वर्ग की युवतियों से आंदोलन खत्म करने की अपील
उन्होंने गांधीनगर में आंदोलन कर रही आरक्षित वर्ग की युवतियों से आंदोलन खत्म करने की भी अपील की है। उधर सरकार के महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने भी उच्च न्यायालय में इससे जुडी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत को भरोसा दिलाया कि 17 फरवरी तक विवादास्पद परिपत्र में संशोधन कर दिया जाएगा।
आरक्षण की प्रक्रिया में फेरबदल करने से एससी-एसटी अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था
गौरतलब है कि अगस्त 2018 में सामान्य कार्मिक विभाग ने एक परिपत्र जारी कर आरक्षण की प्रक्रिया में फेरबदल कर दिया था जिसके चलते एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था।
सामान्य वर्ग की सीटों में छेडछाड करने पर सरकार को मिली चेतावनी
उधर पाटीदार नेता दिनेश बामणिया, करणी सेना प्रमुख राजसिंह शेखावत, ब्रम्ह समाज प्रमुख यग्नेश दवे आदि ने गांधीनगर में बैठक कर सामान्य वर्ग की सीटों में छेडछाड करने पर सरकार को चेताया है।