कैबिनेट बैठक में सरकार के बड़े फैसले; BSNLमें मर्ज होगा MTNL, अनाधिकृत कॉलोनियों को मिलेगा मालिकाना हक
कैबिनेट बैठक के बाद टेलिकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि BSNL को MTNL में मर्ज किया जाएगा।
नई दिल्ली, एएनआइ। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL और MTNL को दोबारा खड़ा करने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट बैठक में BSNL और MTNL के पुनरुद्धार की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक दिया जाएगा।
40 लाख लोगों को मिलेगा मालिकाना हक
कैबिनेट के फैसलों का ऐलान करते हुए टेलिकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूर्व में BSNL के साथ नाइंसाफी हुई है। हम BSNLऔर MTNL के विलय की योजना पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि BSNL और MTNL के कर्मचारियों के लिए सरकार वीआरएस पैकेज लाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अनाधिकृत कॉलोनियों पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ने 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों की पहचान की थी। इनके निवासियों को मालिकाना हक का फायदा मिलेगा। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को केंद्र सरकार की ओर से मालिकाना हक दिया जाएगा। जंगलों की जमीन पर बनी और संपन्न कॉलोनियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे पेट्रोल पंप
ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब ग्रामीण इलाकों में कम से कम 5 प्रतिशत पेट्रोल पंप खोलना जरूरी है। नई कंपनियों को भी पेट्रोल पंप खोलने का मौका मिलेगा। वहीं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का फैसला किया है।
केंद्र सरकार BSNL और MTNL को बंद नहीं करेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके रिवाइवल प्लान को मंजूरी दे दी है। टेलिकॉम मिनिस्टर ने कहा कि दोनो टेलिकॉम कंपनियों को न तो बंद किया जाएगा, ना ही विनिवेश किया जाएगा और ना ही इसको किसी तीसरे पक्ष को चलाने के लिए दिया जाएगा।
केंद्र सरकार भारत संचार निगम लिमटेड (BSNL) के लिए आकर्षक वीआरएस पैकेज लेकर आएगी। इसके साथ ही 4 जी स्पेक्ट्रम के लिए करीब 4000 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया जाएगा। टेलिकॉम मिनिस्टर ने कहा कि अगले 4 साल में 38000 करोड़ रुपये को मोनेटाइज किया जाएगा।
बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL और MTNL को दोबारा खड़ा करने के लिए टेलिकॉम विभाग (DoT) ने कैबिनेट को एक प्रस्ताव भेजा था। जिसके बाद ही सरकार ने BSNL और MTNL में बड़े बदलाव के लिए तैयार हुई है।