शादी करके भाग जाने वाले NRI की खैर नहीं, सुनवाई के लिए बनेगा अलग सेल

नई दिल्ली, प्रेट्र। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने राष्ट्रीय महिला आयोग से कहा कि प्रवासी भारतीय (एनआरआइ) से शादी के मामलों की सुनवाई के लिए अलग सेल बनाएं व उसका समय-समय पर निरीक्षण भी करें।

मेनका सोमवार को एक महिला की शिकायत की प्रगति की जांच कर रही थीं, जिसे उसके एनआरआइ पति ने छोड़ दिया था। उन्होंने महिला के अधिवक्ताओं को निर्देशित किया कि वे हर सप्ताह एनआरआइ सेल के साथ बैठक करें और केस की प्रगति की जानकारी लें। उन्होंने अन्य पीड़ित महिलाओं से भी मुलाकत की। इस दौरान महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के सचिव राकेश श्रीवास्तव व राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी मौजूद रहीं। मेनका ने अपने इस आदेश की जानकारी ट्वीट के जरिये भी साझा की।

मेनका ने इसी साल जुलाई में राज्यों से कहा था कि एनआरआइ की शादी के पंजीकरण के तत्काल बाद मंत्रालय को इसकी जानकारी दी जाए ताकि वेबसाइट अपडेट की जा सके। मंत्रालय ने आदेशित किया था कि एनआरआइ की शादी के सात दिनों के भीतर पंजीकरण जरूर कराया जाए। ऐसा नहीं करने पर संबंधित लोगों के वीजा और पासपोर्ट जारी नहीं किए जाएंगे। एक उद्देश्य यह भी था कि आरोपित एनआरआइ की संपत्तियों को निलंबित किया जा सके, जो नियमत: संभव है।