Move to Jagran APP

शिक्षा मंत्री ने कहा- राजस्थान के स्कूलों में शिक्षकों के 70 हजार से अधिक पद खाली

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि खाली पदों को शीघ्र भरा जाएगा। जिन स्कूलों में अधिक शिक्षक कार्यरत थे उन्हें रिक्त पदों पर लगाया गया है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 11 Feb 2020 08:23 PM (IST)Updated: Tue, 11 Feb 2020 08:23 PM (IST)
शिक्षा मंत्री ने कहा- राजस्थान के स्कूलों में शिक्षकों के 70 हजार से अधिक पद खाली
शिक्षा मंत्री ने कहा- राजस्थान के स्कूलों में शिक्षकों के 70 हजार से अधिक पद खाली

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के 70 हजार 993 पद खाली हैं। इनमें द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के 21 हजार 755 पद और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 31 हजार 493 पद खाली हैं। इसी तरह व्याख्याता के 10 हजार 965 पद, शारीरिक शिक्षक के 4 हजार 450 पद, प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष के 1652 पद खाली हैं।

loksabha election banner

शिक्षा मंत्री ने कहा- शिक्षकों के खाली पदों को शीघ्र भरा जाएगा

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को विधानसभा में विधायक मीना कंवर के सवाल के जवाब में बताया कि प्रदेश में शिक्षकों के कुल 4 लाख 49 हजार 245 पद स्वीकृत हैं और इनमें से 70 हजार 993 पद खाली हैं। उन्होंने बताया कि खाली पदों को शीघ्र भरा जाएगा। इसके साथ ही जिन स्कूलों में अधिक शिक्षक कार्यरत थे, उन्हें रिक्त पदों पर लगाया गया है।

खाली पदों को लेकर शिक्षा मंत्री ने साधा भाजपा पर निशाना

इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने पूछा कि अंग्रेजी और गणित के अध्यापकों के कितने पद हैं और क्या यह सही है कि इन दोनों विषयों में विद्यार्थी अधिक फेल होते हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन दोनों विषयों के काफी पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार यदि समय पर भर्ती कराती तो ये पद खाली नहीं रहते।

पीडि़त प्रतिकार योजना में 10 करोड़ का अतिरिक्त बजट

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीडि़त प्रतिकार योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया है। दरअसल, राज्य सरकार ने पीडि़त प्रतिकार योजना के लिए वर्ष 2019-20 में 18 करोड़ रुपये के मूल बजट का प्रावधान किया था। इसके बाद 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया। कुल 23 करोड़ रुपये के बजट में से अब तक 22.77 करोड़ रुपये का खर्चा किया जा चुका है। विभिन्न जिलों में पीडि़त प्रतिकार योजना के तहत विभिन्न जिलों से आए आवेदन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास लंबित हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में विकलांग होने वालों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाती है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.