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अयोध्या में मंदिर के बाद मस्जिद के लिए ट्रस्ट बनाने की उठी मांग, पवार के सुझाव को CPI का समर्थन

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पिछले दिनोंं बनाए गए ट्रस्ट के बाद अब मस्जिद के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की मांग उठ गई है। शरद पवार के सुझाव को सीपीआइ से समर्थन मिला है।

By TaniskEdited By: Published: Thu, 20 Feb 2020 01:30 PM (IST)Updated: Thu, 20 Feb 2020 01:30 PM (IST)
अयोध्या में मंदिर के बाद मस्जिद के लिए ट्रस्ट बनाने की उठी मांग, पवार के सुझाव को CPI का समर्थन
अयोध्या में मंदिर के बाद मस्जिद के लिए ट्रस्ट बनाने की उठी मांग, पवार के सुझाव को CPI का समर्थन

नई दिल्ली, एएनआइ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के बाद अब मस्जिद के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की मांग उठ गई है। राष्ट्रावादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने सुझाव दिया है कि अयोध्या में बनाए जाने वाले मस्जिद के लिए भी ट्रस्ट बनाई जानी चाहिए। 

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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा ने उनके इस बायन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप इस विचार का आधार है। भारत सरकार को हर धर्म के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।

राजा ने एएनआइ से बात करते हुए कहा कि अगर सरकार मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बना सकती है. तो ऐसा ही फैसला मस्जिद बनाने के लिए क्यों नहीं लिया जा सकता। मस्जिद निर्माण भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अंग है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन देने के साथ-साथ इसके लिए ट्रस्ट भी बनाना चाहिए।     

पवार का बयान 

गौरतलब है कि पवार ने बुधवार को कहा था कि सरकार को अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए। अगर सरकार मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बना सकती है, तो वह एक और ट्रस्ट बनाकर मस्जिद के लिए फंड क्यों नहीं दे सकती?

ट्रस्ट की बुधवार को पहली बैठक हुई

बता दें कि नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र के दौरान 5 फरवरी को अयोध्या मामले में एक ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी। इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्म भूमि तीर्थक्षेत्र है। ट्रस्ट की बुधवार को पहली बैठक हुई। पिछले साल 9 नवंबर को अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन पर राम मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा उसने अयोध्या में ही  मस्जिद बनाने के लिए जमीन देने को कहा था।


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