जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। छत्तीसगढ सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सीआरपीएफ की सुरक्षा में इनकम टैक्स छापे को कांग्रेस ने संघीय व्यवस्था पर हमला बताते हुए कहा है कि रमन सिंह की पूर्व भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए केंद्र सरकार ने संवैधानिक हदें पार कर दी है। छत्तीसगढ और केंद्र के बीच टकराव का मुद्दा बन चुके इस मामले पर बिफरी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगाया है। साथ ही बजट सत्र के दूसरे चरण में संघीय ढांचे में राज्यों के अधिकार पर केंद्र के गंभीर अतिक्रमण के मुद्दे को संसद में उठाने की भी घोषणा की है।

भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

छत्तीसगढ में इनकम टैक्स छापे पर मचे सियासी बवाल के बीच कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला और प्रभारी पीएल पुनिया ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर केंद्र और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। इनकम टैक्स अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय बल सीआरपीएफ की सुरक्षा लेते हुए छापे की कार्रवाई की है। सुरजेवाला और पुनिया ने कहा कि आयकर विभाग ने बदले की भावना और भाजपा नेताओं को भ्रष्टाचार की जांच से बचाने के लिए की है। चुपचापकेंद्रीय बल को किसी राज्य सरकार केखिलाफ भेजना संविधान पर हमला है और यह साफ तौर पर मोदी सरकार की तानाशाही है।

36 हजार करोड़ रूपये का नान घोटाला

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि रमन सिंह सरकार में 36 हजार करोड़ रुपये का नान घोटाला हुआ था और उसकी डायरी गलती से छत्तीसगढ पुलिस के हाथ आ गई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा के 15 साल के शासन में रमन सरकार घोटालों की मॉडल सरकार रही है। भूपेश बघेल सरकार इस मॉडल के तहत हुए नान घोटाले और पनामा पेपर्स समेत 21 घोटालों की जांच कर रही है। केंद्र ने इनकम टैक्स छापेमारी उसी को रोकने के लिए की है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि नान घोटाले की डायरी में भाजपा नेताओं को पैसे दिए जाने के तमाम प्रमाण हैं और रकम नागपुर के अलावा भाजपा के दिल्ली मुख्यालय व कई उसके नेताओं तक पहुंची है। अब जांच में इसकी परतें खुलने के डर उन अधिकारियों पर इनकम टैक्स छापा डाला गया है जो इसकी जांच से जुड़े हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह साफ तौर पर डराने-धमकाने और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र पर हमला है।

केंद्र सरकार ने नहीं करायी जांच

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके बेटे के साथ एक भाजपा सांसद का नाम पनामा पेपर्स में आने का हवाला देते हुए सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने कभी इसकी जांच नहीं करायी। अब 36 हजार करोड रुपये के नान घोटाले को कवर-अप करने के लिए पिछले चार दिन से इनकम टैक्स छापे की कार्रवाई हो रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की है। पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे हिस्से में राज्यों के संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण के सवाल को वह दूसरे विपक्षी दलों को साथ लेकर केंद्र सरकार को घेरेगी।

Posted By: Dhyanendra Singh

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