कांग्रेस ने CDS नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा- समय के साथ सामने आएंगे दुष्परिणाम
कांग्रेस ने जनरल रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में नियुक्त किए जाने पर कई सवाल उठाए हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार ने नियुक्ति पर गलत कदम उठाया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। कांग्रेस ने मंगलवार को जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में नियुक्त किए जाने पर कई सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा है कि सीडीएस नियुक्ति पर सरकार ने गलत कदम उठाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार ने सीडीएस की नियुक्ति पर गलत कदम उठाया है। समय के साथ इस फैसले के दुष्परिणाम सामने आएंगे।
उन्होंने ट्वीट करके कहा, 'बड़े खेद और जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि सीडीएस के संबंध में सरकार ने बहुत गलत कदम उठाया है। इस फैसले के दुष्परिणाम समय के साथ सामने आएंगे। उन्होंने यह भी सवाल किया कि सीडीएस की नियुक्ति में कठिनाइयों और अस्पष्टताओं से क्यों है?'
तीनों सेनाओं के प्रमुखों के सैन्य सुझावों पर क्या असर होगा?
तिवारी ने ट्वीट करके यह भी सवाल किया कि रक्षामंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार को नामित करने के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुखों की ओर से सरकार को दिए जाने वाले सैन्य सुझावों पर क्या असर होगा? क्या सीडीएस की सलाह तीनों सेनाओं के प्रमुखों की सलाह से ज्यादा अहमियत रखेगी?
रक्षा सचिव की तुलना में सीडीएस की शक्तियां क्या होंगी?
तिवारी ने आगे सवाल किया, 'क्या अब तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा सचिव या सीडीएस के माध्यम से रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करेंगे। रक्षा सचिव की तुलना में सीडीएस की शक्तियां क्या होंगी? क्या रक्षा सचिव नियम 11 के संदर्भ में रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख बने रहेंगे।'
क्या सीडीएस तीनों सैन्य संगठनों और प्रतिष्ठानों से ऊपर होगा?
तिवारी ने यह भी सवाल किया, 'सैन्य मामले के लिए प्रस्तावित विभाग के क्या अधिकार होंगे? क्या सेवा प्रमुखों के संबंध में सीडीएस तीनों सैन्य संगठनों और प्रतिष्ठानों से ऊपर होगा? सिविल सैन्य संबंधों पर सीडीएस की नियुक्ति का क्या असर होगा?'
1 जनवरी से सीडीएस की जिम्मेदारी संभालेंगे जनरल रावत
गौरतलब है कि सोमवार को जनरल बिपिन रावत को सीडीएस नियुक्त किया गया। 1 जनवरी से वह इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। जनरल रावत तीनों सेनाओं और सरकार के बीच समन्वयक होंगे। साउथ ब्लॉक में उनका ऑफिस होगा। कारगिल युद्ध के बाद सुरक्षा के इस पद की मांग उठी थी।
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