कांग्रेस ने रिटेल FDI पर PM मोदी को घेरा, लगाया दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप

नई दिल्ली (जेएनएन)। कांग्रेस ने सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में आटोमेटिक रुट से सौ फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के एनडीए सरकार के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है। विपक्ष में रहते हुए पीएम मोदी के रिटेल एफडीआई पर मुखर विरोध का हवाला देते हुए पार्टी ने कहा कि वे अपनी ही बात से पलट गए हैं। पीएम की सियासी घेरेबंदी के लिए कांग्रेस ने मोदी के रिटेल एफडीआई को लेकर दिये गए भाषण के पुराने वीडियो और ट्वीट भी जारी किए।

एनडीए सरकार का निर्णय यूपीए के प्रस्ताव से अलग- कांग्रेस

कैबिनेट के सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में सौ फीसद एफडीआई के फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता आरपीएन सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार का निर्णय यूपीए के प्रस्ताव से अलग है। यूपीए सरकार ने एफडीआई प्रस्ताव में यह प्रावधान रखा था कि भारत आने वाले विदेशी ब्रांड को अपने सामान का 30 फीसद कच्चा माल हमारे देश से ही लेना अनिवार्य होगा। यह कच्चा माल भी छोटी व मध्यम कंपनियों से लेना होगा। इस शर्त के साथ यूपीए सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई का रास्ता खोल रही थी तो भाजपा और मोदी ने इसका तगड़ा विरोध किया था।

मोदी के एफडीआई विरोध वाले वीडियो को किया जारी

कांग्रेस ने अपने सियासी हमले को धार देने के लिए प्रेस कांफ्रेंस में मोदी के उस भाषण का वीडियो भी जारी किया जिसमें वे रिटेल एफडीआई का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। पार्टी ने मोदी के उस ट्वीट को भी साझा किया जिसमें कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि वह देश को विदेशियों के हाथ में सौंप रही है और छोटे किराना व्यापारियों व दुकानदारों के रोजगार पर ताला लगाने जा रही है। आरपीएन सिंह ने कहा कि पीएम के इन पुराने बयानों और रुख से साफ है कि वह दोहरा मानदंड ही नहीं अपनाते बल्कि सहूलियत के हिसाब से पलट भी जाते हैं। उनके मुताबिक एनडीए कैबिनेट ने बुधवार को रिटेल क्षेत्र खोलने का जो फैसला किया उसमें 30 फीसद कच्चा माल भारत से ही लेने की अनिवार्यता को हटा दिया है। सरकार की इस नरमी से देश के व्यापारियों और किसानों को तो तगड़ा नुकसान होगा ही साथ ही मेक इन इंडिया के दावों की भी हवा निकलेगी।

विदेशियों के हाथों जा सकता है नेशलन कैरियर-कांग्रेस

एयर इंडिया के विनिवेश पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के फैसले से हमारा नेशलन कैरियर विदेशियों के हाथ में चला जा सकता है क्योंकि यह केवल विनिवेश नहीं बल्कि विदेशी निवेश की राह भी खोलता है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक कोई विदेशी कंपनी भी 49 फीसद एयर इंडिया की हिस्सेदारी खरीद सकती है। जबकि संसदीय समिति ने एयर इंडिया के विनिवेश का विरोध करते हुए इसे कम से कम पांच साल तक टालने का सुझाव दिया था। आरपीएन ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पहले ही बर्बादी की राह पर ले जा चुकी एनडीए सरकार ऐसे फैसलों से आर्थिक सेहत नहीं सुधार सकती।

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