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कांग्रेस की पार्टी बैठक, कृषि बिलों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की योजना

कांग्रेस के सांसद कोडिकुन्निल सुरेश ने कहा कि देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाने के लिए कांग्रेस बैठक करेगी।

By Nitin AroraEdited By: Published: Mon, 21 Sep 2020 01:13 PM (IST)Updated: Mon, 21 Sep 2020 01:13 PM (IST)
कांग्रेस की पार्टी बैठक, कृषि बिलों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की योजना
कांग्रेस की पार्टी बैठक, कृषि बिलों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की योजना

नई दिल्ली, एएनआइ। कांग्रेस के सांसद कोडिकुन्निल सुरेश ने सोमवार को कहा कि पार्टी किसानों का समर्थन करने और संसद में सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाने के लिए उचित निर्णय लेने के लिए आज एक बैठक आयोजित करेगी। एएनआई से बात करते हुए, सुरेश ने कहा कि सरकार को किसानों की भावना, किसानों की मांग को समझना चाहिए और उनकी शिकायतों को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के नेताओं की एक बैठक बुलानी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, यहां तक कि किसानों को इस बिल के बारे में समझ नहीं आया। सरकार जो भी कह रही है उस पर किसान विश्वास नहीं कर रहे हैं। वे इस बिल के बारे में बहुत संदेहपूर्ण हैं।

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उन्होंने कहा कि आज मैं लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाऊंगा। आज कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के प्रभारी के साथ महासचिव की बैठक आयोजित होगी। पार्टी किसानों का समर्थन करने और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देशव्यापी हड़ताल का फैसला करने के लिए एक उचित निर्णय लेगी। सुरेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने रवैये में बदलाव नहीं कर रही है, जबकि पूरे देश में बिल का विरोध किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह अलोकतांत्रिक है और यह देश में लोकतंत्र की हत्या भी है। पूरा देश बिल, विशेषकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान विरोध कर रहे है। लाखों किसान सड़क पर हैं क्योंकि वे इस किसान बिल को नहीं चाहते हैं। सरकार उनका रवैया नहीं बदल रही है, वे उस बिल पर अड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि असली किसान, सरकार को बता रहे हैं कि उन्हें यह बिल नहीं चाहिए। लेकिन सरकार किसानों को विश्वास में नहीं ले रही है। सरकार अपने फैसले खुद ले रही है। इसलिए आज किसान सड़क पर हैं क्योंकि वे इस कानून के खतरे को जानते हैं। 

बता दें कि दो विधेयकों - किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, 2020 पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता, संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया।


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