माल्या विवादः जेटली के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस, CBI और SBI पर भी उठाए सवाल
सुरजेवाला ने वित्तमंत्री अरुण जेटली के करीब 30 महीने तक रहस्यमयी चुप्पी साधने और सीबीआइ के जानकारी न होने को लेकर भी सवाल उठाए।
नई दिल्ली [जेएनएन]। विजय माल्या का मामला अब गरमाता जा रहा है। वित्तमंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग पर अड़ी कांग्रेस ने शुक्रवार को इस मामले पर फिर से प्रेसवार्ता की और कुछ नए खुलासे किए। कांग्रेस कोर कमेटी के सदस्य और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वित्तमंत्री अरुण जेटली के करीब 30 महीने तक रहस्यमयी चुप्पी साधने और सीबीआइ और एसबीआइ के कार्रवाई में ढिलाई बरतने को लेकर भी सवाल उठाए।
सुरजेवाला ने कहा कि 1 मार्च, 2016 को माल्या की वित्तमंत्री अरुण जेटली से मुलाकात हुई और अगले ही दिन 2 मार्च को वह देश से फरार हो गया। वित्तमंत्री इस मामले पर रहस्यमयी तरीके से चुप्पी साधे हैं, जो कि उनके इस मामले में उनके कबूलनामे की ओर इशारा करता है। सुरजेवाला ने कहा कि पूरे मामले को देखकर ऐसा लगता है कि सीबीआइ, ईडी समेत देश की तमाम एजेंसियां माल्या को भगाने में लगी थीं।
कांग्रेस नेता, पीएल पुनिया
सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग जारी क्यों नहीं करती सरकार?
सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया ने 1 मार्च, 2016 को वित्तमंत्री जेटली और भगोड़े माल्या को संसद भवन में काफी देर तक बातचीत करते देखा। पीएल पूनिया ने कहा कि सरकार सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग जारी करे ताकि सच सामने आ सके। पूनिया ने यहां तक कहा कि अगर वो गलत साबित होते हैं तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सुरजेवाला ने कहा कि आखिर क्यों अब तक सरकार ने सीसीटीवी की फुटेज जारी नहीं की।
बैंकों को कार्रवाई से किसने रोका ?
सुरजेवाला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कल मीडिया को बताया कि 28 फरवरी, 2016 को SBI समेत तमाम बैंक माल्या के मामले पर कार्रवाई की सलाह लेने उनके पास आए। जिस पर उन्होंने कहा कि तुरंत यानि अगले ही दिन माल्या का पासपोर्ट जब्त करने की सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। सुरजेवाला ने कहा कि क्या कारण है कि उसके बाद बैंकों ने 5 मार्च, 2016 तक कोई कदम नहीं उठाया। सुरजेवाला पूछते हैं कि सरकार में वो कौन है, जो विजय माल्या को संरक्षण दे रहा था और बैंकों को कार्रवाई से रोक रहा था।
सुरजेवाला कहते हैं कि जुलाई, 2015 तक विजय माल्या बैंकों का 7 हजार करोड़ का डिफॉल्टर हो चुका था। कांग्रेस नेता ने कहा कि आखिर कौन वो व्यक्ति था, जो बैंकों को केस दर्ज करवाने से रोक रहा था।
सीबीआइ पर दबाव कौन डाल रहा ?
सुरजेवाला ने सीबीआइ की मंशा पर भी सवाल उठाए। सुरजेवाला ने कहा कि 29 जुलाई, 2015 को सीबीआइ ने विजय माल्या के खिलाफ FIR दर्ज की। 10 अक्टूबर, 2015 को सीबीआइ ने विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइन्स के खिलाफ छापेमारी की जाती है। इस छापेमारी में लेनदेन के सारे कागजात समेत लैपटॉप आदि जब्त किए जाते हैं। 16 अक्टूबर, 2015 को विजय माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करती है। उसके बाद 23 नवंबर, 2015 को सीबीआइ इस नोटिस को खारिज कर इन्फॉर्म नोटिस जारी करती है। सुरजेवाला ने कहा कि साफ पता चलता है कि सीबीआइ राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। सीबीआइ बताए कि कौन वो व्यक्ति है, जिसने सीबीआइ पर दबाव डाला।
सीबीआइ ने साक्ष्य न होने का झूठ बोला!
सुरजेवाला कहते हैं कि 19 अगस्त, 2014 को SBI ने विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर का नोटिस दिया था। 1 सितंबर, 2014 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने विलफुल डिफॉल्टर का नोटिस दे दिया था। मई 2015 में SFIO (सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन ऑफिस) ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 29, जुलाई 2015 को सीबीआइ ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके बाद 10 अक्टूबर को छापेमारी की और 16 अक्टूबर को लुकआउट नोटिस टू डिटेन जारी कर दिया था। सुरजेवाला पूछते हैं कि ऐसे में सीबीआइ कैसे कह सकती है कि उसके पास साक्ष्य नहीं थे ?. 
एसबीआइ ने कहा- कोई लापरवाही नहीं बरती
वहीं, कांग्रेस के आरोपों पर भारत के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक एसबीआइ ने शुक्रवार को कहा कि भगोड़े विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा लिए ऋण वसूलने के मामले में कोई लापरवाही नहीं बरती गई।
गौरतलब है कि 9 हजार करोड़ की ऋण वसूली मामले में एसबीआइ पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उसने कार्रवाई करने में ढिलाई बरती जिस वजह से माल्या देश छोड़कर भागने में कायमाब रहा। वहीं, माल्या ने भी कहा था कि बैंकों को उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में पता था फिर भी जानबूझकर लोन दिए।