कोरोना से निपटने के लिए चिदंबरम ने दिया दस सूत्रीय फार्मूला, लॉकडाउन की लड़ाई में जनता का रखना होगा ध्यान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ लडाई में 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन को ऐतिहासिक जंग बताते हुए कांग्रेस नेता पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने सरकार को दस सूत्रीय फार्मूला सुझाया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से खासतौर पर आमलोगों की बढी आर्थिक अस्थिरता को देखते हुए ऐसे लोगों को नगद और राशन सहायता तुरंत मुहैया कराया जाना जरूरी है ताकि लोग घरों से बाहर न निकलें।

संपूर्ण लाकडाउन का समर्थन करते हुए चिदंबरम ने बयान जारी कर कहा कि यह ऐलान कोरोना के खिलाफ नया जंग है जिसमें जनता योद्वा है और प्रधानमंत्री कमांडर। इसीलिए हम सभी का कर्तव्य है कि इस समय हम प्रधानमंत्री, केंद्र और राज्यों की सरकारों को पूरा समर्थन दें। उन्होंने कहा कि घरों से बाहर नहीं निकलने का युद्वघोष बिल्कुल ठीक है मगर हमें यह सोचते हुए प्लानिंग भी करनी होगी कि 21 दिनों तक लोग कैसे जीवन बिताएंगे। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें और रोजी रोजगार का संरक्षण जरूरी है।

दोगुना बढ़ाई जाए पीएम किसान योजना

चिदंबरम का सुझाव है कि पीएम-किसान योजना के तहत राशि को छह से दोगुना बढाकर 12000 हजार रुपये कर दिया जाए। साथ ही यह अतिरिक्त राशि लाभार्थी के खाते में तत्काल टांसफर किया जाए। पटटे पर खेती करने वाले किसानों को भी इसके दायरे मे लाया जाए। मनरेगा के तहत रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में भी तत्काल 3000 रुपये की राशि नगद टांसफर की जाए। जबकि शहरी क्षेत्र के गरीबों को मदद देने के लिए जनधन बैंक अकाउंट वाले खाताधारकों को 6000 हजार रुपये दिए जाएं।

21 दिनों के भीतर 10 किलो चावल दिया जाए मुफ्त

इसी तरह सभी राशन कार्ड धारकों को अगले 21 दिन के भीतर 10 किलो चावल या गेहूं बिल्कुल मुफ्त होम डिलेवरी दी जाए। सभी पंजीकृत नियोक्ताओं से किसी व्यक्ति की छंटनी नहीं करने को कहा जाए। ऐसे संकट में आने वाले कर्मचारियों का एक महीने का वेतन सरकार देगी इसकी गारंटी ऐसी कंपनियों को दी जानी चाहिए। चिदंबरम ने कहा कि यदि उपरोक्त किसी योजना के तहत जिनलोगों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है तो उनके लिए सभी ब्लाक के वार्ड में एक रजिस्टर पर अपना ब्यौरा और आधार कार्ड नंबर लिखने की सुविधा दी जाए। न्यूनतम जांच परख के बाद सरकार रजिरस्टर में नाम दर्ज कराने वाले ऐसे सभी लोगों के खाते में 3000 रुपये टांसफर करे।

उन्होंने सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं जिनका उपभोग इस समय ज्यादा है उस पर जीएसटी की दर में पांच फीसद कटौती करने का भी सुझाव दिया।