कांग्रेस ने दी सफाई, कहा- नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मांगा था स्टे
नागरिकता कानून के खिलाफ 28 दिसंबर को देश भर में भारत बचाओ-संविधान बचाओं के नारे से साथ फ्लैग मार्च निकाला जाएगा।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने (स्टे) की मांग के आरोपों को झूठा प्रचार बताया है। साथ ही कहा है कि उन्होंने कोर्ट से कभी भी स्टे नहीं मांगा था।
कोर्ट से सिर्फ नोटिस जारी करने की की गई थी मांग: कांग्रेस
कांग्रेस की ओर से सिर्फ मुख्य और आतंरिक दोनों ही याचिकाओं में नोटिस जारी करने की मांग की गई थी। कांग्रेस की ओर से यह बयान सुप्रीम कोर्ट की ओर से नागरिकता कानून पर रोक न लगाने के आदेश के बाद सामने आया है।
स्टे की मांग को लेकर मिथ्या प्रचार: मनु सिंघवी
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश ने बुधवार को संयुक्त रूप से पत्रकारों से चर्चा में कहा कि जो लोग स्टे की मांग को लेकर मिथ्या प्रचार कर रहे है, वह कौन लोग है, हम जानते है। उन्होंने इसके साथ ही 22 जनवरी को अगली सुनवाई को लेकर भी अपना पक्ष रखा। साथ ही कहा कि तब तक यह भी साफ हो जाएगा, कि सरकार कैसे नागरिकता देगी। इसके नियम-कायदे क्या होंगे।
यह कानून अंतरराष्ट्रीय संबंधों के खिलाफ
उन्होंने कहा कि यह कानून अंतरराष्ट्रीय संबंधों के खिलाफ है। क्योंकि हर देश के एक अंतरराष्ट्रीय कर्तव्य होते है, जिसे सभी को मानना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि यह कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है। साथ ही समानता के अधिकारों के खिलाफ भी है।
28 दिसंबर को देश भर में भारत बचाओ-संविधान बचाओं के नारे से साथ कांग्रेस का फ्लैग मार्च
कांग्रेस ने इसके साथ ही 28 दिसंबर को देश भर में भारत बचाओ-संविधान बचाओं के नारे से साथ फ्लैग मार्च की भी जानकारी दी। साथ ही बताया कि यह सभी प्रदेशों की राजधानियों में निकाला जाएगा।