सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के विरोध का कांग्रेस ने किया ऐलान, सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई का अनुरोध
कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी सेंट्रल विस्टा परियोजना पर सरकार की जल्दबाजी पर एतराज जताते हुए कांग्रेस ने इसका विरोध करने का ऐलान किया है।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी सेंट्रल विस्टा परियोजना पर सरकार की जल्दबाजी पर एतराज जताते हुए कांग्रेस ने इसका विरोध करने का ऐलान किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी से गहराए आर्थिक संकट के बीच सरकार इतिहास बदलने के मकसद से नियम-कायदों को ताक पर रखकर सेंट्रल विस्टा परियोजना पर जल्दबाजी में आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से भी सेंट्रल विस्टा से जुड़े मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है।
देश कोरोना से लड़ रहा सरकार इतिहास बदलने की जल्दी में
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सेंट्रल विस्टा परियोजना से जुड़ी विशेष समिति की 23 अप्रैल की बैठक के मिनट्स का हवाला देते हुए प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि देश महामारी से लड़ रहा है तब उसे निर्माण की जल्दी क्यों है? उन्होंने कहा कि संसद आधुनिकीकरण के नाम का दुरूपयोग कर साउथ ब्लॉक और नार्थ ब्लॉक को बंद कर सैकडों नये कार्यालयों के निर्माण का प्रोजेक्ट है। इसमें प्रधानमंत्री के लिए भी नया घर बनाना भी शामिल है। इसके लिए हरित क्षेत्र जो कि राजपथ का गौरव है, उसकी जगह निर्माण की तैयारी है।
सरकार को सेंट्रल विस्टा की परवाह न कि मजदूरों की
कांग्रेस नेता कहा कि 23 अप्रैल को सेंट्रल विस्टा से जुड़ी समिति की बैठक लॉकडाउन के बीच बुलाई गई जिसमें कई वरिष्ठ लोग नहीं आए। मगर परियोजना की जल्दी बताकर इसे आहूत किया गया और इसके खिलाफ उच्चतम न्यायलय में लंबित याचिका की अनदेखी की गई।
सिंघवी ने कहा कि 20 हजार करोड़ रुपये की यह परियोजना सरकार की वरीयता है मगर लॉकडाउन में फंसे मजूदरों के लिए 5 हजार करोड़ भी दे दिए होते तो उन्हें रेल-बस क्या हवाई जहाज से घर पहुंचाया जा सकता था। कोरोना से लड़ने को अभी केवल 15 हजार करोड़ की राशि दी गई है।
सिंघवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई का आग्रह
सिंघवी ने सरकार के रवैये की भर्त्सना करते हुए सवाल उठाया कि किसकी पहचान अजर अमर करने के लिए इतिहास को मिटाया जा रहा है। जबकि सरकार अगर केवल 500 करोड रुपये खर्च कर दे तो मौजूदा संसद भवन, नार्थ व साउथ ब्लॉक ही नहीं आस-पास के सभी सरकारी भवन नये रूप में संवर जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पूरजोर विरोध करेगी और सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र सुनवाई का आग्रह करेगी ताकि इतनी मामले में इतनी देर न हो जाए कि फैसला बदला नहीं जा सके।