ट्रेड वार पर चीन- अमेरिका की वार्ता संपन्न, कल प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे ट्रंप

वाशिंगटन (पीटीआइ)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्यापार विवादों पर चीन के खिलाफ एक कठिन दृष्टिकोण को अपनाने का संकेत दिया है। इस मसले पर चीन से वार्ता के बाद ट्रंप का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका वापस लौट रहा है। ट्रम्प ने कहा कि वह ट्रेजरी सचिव स्टीवन म्यूनचिन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लिथिज़ेर, लैरी कुडलो (ट्रम्प के तहत राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक के रूप में कार्यरत) और राष्ट्रपति, व्यापार और औद्योगिक नीति निदेशक पीटर नावेरो शामिल हैं।

ट्रंप ने कहा, 'हमारा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल चीन से वापस लौट रहा है, जहां चीनी नेताओं और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ उनकी लंबी बैठक हुई है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, 'हम परिणामों को निर्धारित करने के लिए कल बैठक करेंगे, लेकिन ट्रेड वार में अमेरिका की जीत से चीन खिन्न हो गया है।' 

चीन के साथ कारोबार में अमेरिका का व्यापार घाटा करीब 500 अरब डॉलर का है। ट्रम्प प्रशासन ने व्यापार घाटे में 200 अरब अमेरिकी डॉलर की कटौती की मांग की है। उधर मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, चीन ने इस मांग को खारिज कर दिया है। कांग्रेस के टिम रयान ने कहा कि ट्रम्प और उनके प्रशासन को चीन के हानिकारक कार्यों से अमेरिकी श्रमिकों और उद्योगों की सुरक्षा में व्यापक, दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, 'चीन वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देता आ रहा है और इस समय राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक कदम आगे बढ़ाया है और बातचीत का रास्ता अपनाया। चीन की लंबी अवधि की आर्थिक योजना है, ये 20 साल, 30 साल, 50 साल और 100 साल की योजना है।'

गौरतलब है कि चीन और अमेरिका के बीच कुछ व्यापार मुद्दों पर सहमति बन गई, वहीं कई अन्य पर मतभेद कायम हैं। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच दो दिन की महत्वपूर्ण बैठक यहां संपन्न हो गई। मीडिया की खबरों में यह जानकारी दी गई। इस बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई वित्त मंत्री स्टीवन न्यूचिन ने की। न्यूचिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष राजदूत भी हैं। चीनी पक्ष की अगुआई उप प्रधानमंत्री लियु ही ने की। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, चीन और अमेरिका कुछ आर्थिक और कारोबारी मसलों को सुलझाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्षों ने बेहतर संवाद के लिए कार्यप्रणाली विकसित करने पर भी सहमति जताई है। हालांकि अब भी बहुत से ऐसे मसले हैं, जिन पर दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बनी है।