छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने उठाया राज्य के हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का मुद्दा

 रायपुर, राज्य ब्यूरो। दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर देश और प्रदेश की सियासत गरम है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए राज्य के हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का मुद्दा उठाया है। बघेल ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन को पत्र लिखा है। इसमें सीएम ने यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई के लिए सभी जिलों में आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने इसके लिए राज्य शासन की ओर से सभी आवश्यक सहयोग देने की सहमति दी है। 

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर किया कोर्ट अधिसूचित करने का आग्रह

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि देश में महिलाओं व बच्चों के विरूद्ध यौन अपराध गंभीर चिंता का विषय है। यद्यपि इस विषय पर पर्याा कानून बने हैं, परंतु इसके बावजूद इस तरह के अपराधों में कमी होती नहीं दिख रही है। समय पर न्याय नहीं मिलना भी एक चिंता का विषय है। राज्य के न्यायालयों में महिलाओं व बच्चों के विद्ध हुए यौन अपराधों के मामलों में शीघ्र व तत्परतापूर्वक विचारण की आवश्यकता है।

हमारा यह दायित्व है कि यौन अपराधों के पीडि़तों को त्वरित न्याय मिले और दोषी अति शीघ्र कठोर दंड से दंडित हों। सीएम बघेल ने पत्र में लिखा है कि यह उचित होगा कि प्रदेश के सभी जिलों में यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई के लिए पर्याप्त संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित किए जाएं। उनमें ऐसे प्रकरणों की सुनवाई समय सीमा के भीतर करने से पीडि़तों को न्याय मिल सकेगा।