छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य में खींचतान, राज्यपाल को करना पड़ा हस्तक्षेप

रायपुर, राज्‍य ब्‍यूरो। धान के कटोरा छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करने को लेकर एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार आमने-सामने हो गए हैं। केंद्र सरकार ने बोनस देने वाले राज्यों से सेंट्रल पूल में धान खरीदी पर रोक लगा दी है। केंद्र के इस निर्णय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में पिछले दो साल बोनस देने के बाद भी धान की खरीदी की गई, ऐसे में अब केंद्र सरकार को क्या दिक्कत आ रही है। भूपेश ने कहा कि सिर्फ सरकार बदलने से नियम बदलना ठीक नहीं है। केंद्र सरकार को नियम शिथिल करके छत्तीसगढ़ का धान खरीदना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 नवंबर से धान की खरीदी होगी।

बघेल बोले, किसानों की हालत से रूबरू कराऊगा

राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में दो बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से मुलाकात की थी। हमने केंद्र से धान खरीदी का आग्रह किया। राज्यपाल को धन्यवाद दूंगा. मैंने कल उनसे कहा था आप भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखें और आज उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री से फिर मिलने की कोशिश करूंगा और किसानों की हालत से रूबरू कराऊगा। उन्होंने भाजपा सांसदों, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से भी आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री को पत्र लिखें और धान की खरीदी तय कराएं।

बघेल ने सांसद सुनील सोनी के उस बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें सोनी ने कहा था कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र क्या पीएम मोदी के भरोसे तैयार किया था। बघेल ने कहा कि हमने मोदी के भरोसे घोषणा पत्र तैयार नहीं किया था। लेकिन केंद्र सरकार अन्य राज्यों से खरीदी करती है, वैसे ही छत्तीगसढ़ से भी करे। क्या सोनी किसान विरोधी हैं।

राज्यपाल ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी

धान खरीदी के मसले पर केंद्र सरकार से मांगी गई रियायत पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी अपना सैद्धांतिक समर्थन दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने का अनुरोध किया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी का भी जिक्र किया है।