जम्मू-कश्मीर से वापस बुलाए जा रहे केंद्रीय बल, 70 हजार जवानों की हो रही वापसी
जम्मू और कश्मीर के हालात की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई उच्च अधिकारी भी मौजूद थे।
नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से अर्धसैनिक बलों की 72 कंपनियों की वापसी के आदेश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में जम्मू-कश्मीर में नजरबंद किए गए नेताओं की स्थिति पर भी चर्चा हुई है।
सीआरपीएफ की 24 और बीएसएफ, आइटीबीपी, एसएसबी की 12-12 कंपनियां होंगी वापस
जिन कंपनियों को केंद्र शासित प्रदेश से वापस बुलाया जा रहा है उनमें से 24 कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों की हैं। जबकि प्रत्येक 12 कंपनियां सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ), सहस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश विगत सोमवार को जारी किया था जिसकी जानकारी मुख्य सचिव, गृह सचिव, जम्मू और कश्मीर के डीजीपी को दी गई है। मंत्रालय ने इस आदेश की एक प्रति सीआरपीएफ, बीएसएफ, आइटीबीपी, सीआइएसएफ और एसएसबी के आइजी (अभियानों) को भी जारी की है।
गणतंत्र दिवस परेड के लिए 70 हजार से अधिक जवान वापस दिल्ली में तैनात होंगे
सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक और जम्मू व कश्मीर के प्रभारी जुल्फिकार हसन ने बताया कि आदेश में बताया गया था कि मंत्रालय इस आंतरिक मामले की समीक्षा करेगा। वापस भेजी जा रही इन 72 कंपनियों को अपने पूर्व स्थान पर जाना होगा। दिल्ली से भेजे गए 70 हजार से अधिक जवान अब वापस दिल्ली में तैनात होंगे। ध्यान रहे कि दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड भी नजदीक है।
डोभाल ने की उच्चस्तरीय बैठक
जम्मू और कश्मीर के हालात की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक मंगलवार को हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में इस नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा पर चर्चा हुई।
उच्चस्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए
इस उच्चस्तरीय बैठक में कुछ देर के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। बैठक में शामिल होने वालों में जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल जीसी मुर्मु, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के. विजय कुमार भी मौजूद रहे। बताया जाता है कि विजय कुमार केंद्र शासित प्रदेश का जायजा लेने के लिए जल्द ही जम्मू और कश्मीर जाएंगे। ध्यान रहे कि विगत पांच अगस्त को जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया है।