त्रिपुरा : बिप्लब देब ने चुनावी वादा किया पूरा, दो पत्रकारों की हत्या की होगी CBI जांच

अगरतला (पीटीआइ)। त्रिपुरा में दो पत्रकारों की हत्या के मामले की अब सीबीआइ जांच होगी। राज्य में मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो त्रिपुरा में दो पत्रकारों की हत्या के मामले की जांच के लिए राजी हो गया है। बता दें कि पत्रकारों की हत्या के ये दोनों मामले पिछले साल के हैं।

इन दो पत्रकारों की हुई थी हत्या

स्थानीय टेलीविजन चैनल में काम करने वाले शांतनु भौतिक की पिछले साल 21 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। उस दौरान वे पश्चिमी त्रिपुरा जिले के मंडवई इलाके में सड़क नाकाबंदी आंदोलन की रिपोर्टिंग करने गए थे। जबकि एक अन्य पत्रकार सुदीप दत्ता की हत्या भी इसी जिले में पिछले साल 20 नवंबर को आरके नगर स्थित 'त्रिपुरा स्टेट राइफल्स' (टीएसआर) 2 बटालियन के मुख्यालय में कर दी गई थी। सुदीप दत्ता क्षेत्रीय भाषा के क्राइम रिपोर्टर थे।

...ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके

बता दें कि त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने पत्रकार सुदीप दत्ता मामले की जांच रोक दी थी। राज्य पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) हत्या की जांच कर आरोपपत्र दायर कर चुका है। इसी दल ने शांतनु भौतिक मामले की भी जांच की है, हालांकि अबतक इस मामले में आरोपपत्र दायर नहीं किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कहा है कि सीबीआइ दोनों मामलों की जांच के लिए तैयार है। शुक्रवार को देर रात पत्रकारों से मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने मामलों की जांच के लिए केंद्र को दो अलग-अलग प्रस्ताव भेजे थे, ताकि पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल सके।

'आज सुकून महसूस कर रहा हूं'

देब ने कहा, ' आज हम सुकून महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब दोनों मामलों की जांच की जिम्मेदारी सीबीआइ ने उठाने का फैसला कर लिया है।' उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही भाजपा-आइपीएफटी सरकार ने घोषणापत्र में किये अपने एक और वादे को पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सीबीआइ अधिकारी दोनों मामलों की जांच कर पीड़ित परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया है कि ताकि त्रिपुरा में सरकार स्वतंत्र तौर पर काम कर सके।

मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए पेंशन में वृद्धि

देब ने कहा कि सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए पेंशन में भारी वृद्धि के लिए ठोस कदम उठाए हैं। जिसको 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, इसके तहत बीमार पत्रकार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं, राज्य के कानून मंत्री रतन लाल नाथ ने कहा कि जब लोकतंत्र अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। उन्होंने कहा, भाजपा के राज्य इकाई अध्यक्ष के रूप में बिप्लाब कुमार देब ने दो मामलों में सीबीआइ जांच का वादा किया था, आज वो वादा पूरा हो गया है। इस बीच अगरतला प्रेस क्लब और अन्य पत्रकारों, जिन्होंने राजधानी में पत्रकारों की हत्याओं की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।