स्वच्छ भारत अभियान के लिए 15000 करोड़ जुटाने की मंजूरी, 1.5 करोड़ घरों को होगा लाभ
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन (इबीआर) के रूप में 15000 करोड़ रुपये कोष बढ़ाने की मंजूरी दी है।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन (इबीआर) के रूप में 15000 करोड़ रुपये कोष बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह मंजूरी वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से करीब 1.5 करोड़ ग्रामीण घरों को लाभ मिलेगा। कोष का इस्तेमाल देश भर में गांवों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य हासिल करने में किया जाएगा।
सरकार ने बयान जारी कर कहा, 'वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान नाबार्ड के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए अतिरिक्त बजट संसाधन के तौर पर 15 हजार करोड़ रुपये एकत्र किए जाएंगे।' इसमें बताया गया कि कैबिनेट ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के कार्यों के विस्तार को भी मंजूरी दी ताकि इसे इबीआर कोष प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जा सके।
इसने इंटरनेशल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी का नाम नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड क्वालिटी करने को भी मंजूरी दी।