नई दिल्‍ली, जेएनएन। प्रधानमंत्री आवास पर गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्वाइंट रोस्टर को पलटकर 200 अंक रोस्टर सिस्टम लागू करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक के बाद वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी दी। वित्‍त मंत्री ने इस दौरान मोदी सरकार की कई उपब्लिधियों का भी जिक्र किया। उन्‍होंने बताया कि हमारी सरकार कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध करा रही है।

दिल्ली मेट्रो फेज 4 के 3 रूट को कैबिनेट की मंजूरी
वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आर्म्ड फोर्स की एक्स सर्विसमैन हेल्थ सर्विस सभी को मिलेगी। ईसीएचएस का फायदा अब शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत फौज में आए और प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को भी मिलेगा। करीब 45 हजार पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को यह फायदा मिलेगा। उन्‍होंने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने थर्मल पावर प्रोजेक्टर से जुड़े मुद्दे पर मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी मिलों को 2790 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के 3 रूट को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, इसमें 24 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

13 प्वाइंट रोस्टर पलटा
अरुण जेटली ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 13 प्वाइंट रोस्टर को पलटकर 200 अंक रोस्टर सिस्टम लागू करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। 13 प्वाइंट रोस्टर की वजह से विश्वविद्यालयों में कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व कम हो जाता, इसकी वजह से केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है। जेटली ने कहा कि चीनी उत्पादन के लिए कैबिनेट ने अतिरिक्त फंड को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने पश्चिम बंगाल के नरायणगढ़ और ओडिशा के भद्रक के बीच तीसरे रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी।

मोदी सरकार में पांच साल में 15 एम्‍स
अरुण जेटली ने बताया कि हमारी सरकार कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध करा रही है। योजना से 850 से ज्यादा दवाओं का मूल्य नियंत्रित किया है। हार्ट स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण से जुड़े सामान के दाम कम किए गये हैं। आजादी के 65 साल में देश में 7 एम्स बने थे। हमारी सरकार के बीते पांच साल में 15 एम्स या तो बन चुके हैं या बनने की प्रक्रिया चल रही है। कैबिनेट ने भारत और ब्रिटेन के बीच 5 साल के द्विपक्षीय कैंसर अनुसंधान पहल पर सहमति पत्र को मंजूरी दी है।

दिल्‍ली की अनधिकृत कॉलोनियों पर कमिटी
अरुण जेटली कैबिनेट की बैठक में आज यह फैसला किया गया। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को किस तरह से अधिकृत कॉलोनियों में बदला जा सकता है। इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल में एक कमिटी बनाई जाएगी। ये कमिटी तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी कि किन उपायों को इसके लिए अपनाया जा सकता हैं।

Posted By: Tilak Raj

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