प्रधानमंत्री, मंत्रियों-सांसदों की सैलरी-भत्ते में होगी 30% की कटौती, राज्यसभा में पेश हुए बिल

नई दिल्ली, एएनआइ। कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री, मंत्रियों-सांसदों की सैलरी में कटौती करने की तैयारी हो चुकी है। आज राज्यसभा में इसको लेकर एक बिल पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को राज्यसभा में मंत्रियों वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2020 और संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन विधेयक (2020) को पेश किया। राज्यसभा में बोलते हुए, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि वह केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह की ओर से विधेयक को आगे बढ़ा रहे थे।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा, 'इस महामारी को नियंत्रित करने और राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सभी तरीकों पर काम कर रहा है। इस संशोधन के तहत, 1 अप्रैल, 2020 से मार्च 2021 तक के सांसदों, मंत्रियों के वेतन और भत्ते में 30 प्रतिशत की कटौती होगी। सभी सांसदों ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया।

इसके बाद, प्रहलाद जोशी ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया, जो सांसदों के वेतन में कमी की मांग करता है।कांग्रेस सांसद राजीव सातव ने विधेयक का समर्थन किया और आगे कहा कि केंद्र को वेतन और भत्ते में लंबी अवधि के लिए कटौती करने के बारे में भी सोचना चाहिए और यहां तक ​​कि 1 रुपये प्रति माह के वेतन पर भी।

हालांकि, उन्होंने कहा कि MPLADS फंड को सांसदों से दूर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे नेताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति मिलती है।इससे पहले राज्यसभा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा पेश होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया।

लोकसभा में पारित हो चुका है बिल

कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के लिए सांसदों के वेतन-भत्ते में 30 फीसद कटौती से जुड़े विधेयक को लोकसभा ने मंगलवार को आम सहमति से पारित कर दिया। कोविड से निपटने के लिए अपने वेतन में कटौती का सांसदों ने एक सुर में समर्थन किया।