पत्नियों को छोड़ने वाले NRI हो जाएं सावधान, शीतकालीन सत्र में भारत सरकार लाएगी नया बिल
13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र सरकार से जबाव तलब किया था।
By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Wed, 28 Nov 2018 07:17 PM (IST)Updated: Wed, 28 Nov 2018 11:33 PM (IST)
हैदराबाद, प्रेट्र। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को बताया कि एनआरआइ पुरुषों द्वारा पत्नियों को छोड़ देने की आशंका खत्म करने के लिए सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक लेकर आएगी।
तेलंगाना विधानसभा के लिए सात दिसंबर को होने वाले चुनाव के प्रचार के लिए सुषमा हैदराबाद में थीं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, 'हमने पहले ही संस्थागत तंत्र विकसित कर लिया है, जिसमें आपने देखा होगा कि ऐसे 25 पतियों के पासपोर्ट रद किए जा चुके हैं। इस सत्र में हम एक विधेयक भी लाने जा रहे हैं जिसमें ऐसे पतियों के खिलाफ कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं।'
13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र सरकार से जबाव तलब किया था। याचिका में पत्नियों को छोड़ देने वाले और दहेज के लिए उनका उत्पीड़न करने वाले एनआरआइ पुरुषों की अनिवार्य रूप से गिरफ्तारी के अलावा पीड़ित पत्नियों को विधिक और वित्तीय मदद प्रदान करने की भी मांग की गई है।
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